काठमाडौं — हालैको बाढी र पहिरोले क्षति पुर्याएका स्थानीय सडक तथा पुलहरूको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। यो रकम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइनेछ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधि सभाको विशेष समितिको बैठकमा कोषको मौज्दात रकमबाट तत्काल पुनर्निर्माण अघि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ रहेको र त्यो नाघे पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी जटिलता आउने भएकाले राहत कोषको रकम प्रयोग गर्ने रणनीति लिइएको हो। यस रकमबाट मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्का आह्वान गरेर निर्माण व्यवसायीलाई मोबिलाइजेसन पेस्की दिन सक्नेछ।
अर्थमन्त्रीका अनुसार कोषमा अहिलेसम्म १८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ। नागरिकले एक रुपैयाँदेखि अमेरिकी प्रविधि कम्पनी एनभिडियाका प्रमुख कार्यकारी जेन्सेन वाङले दिएको एक करोड डलर (करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ) सम्म सहयोग गरेका छन्। विपद् लगत्तै स्थानीय तहहरूलाई राहत र उद्धारका लागि एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ। बाँकी रकम कार्यविधि बनाएर पारदर्शी तरिकाले पूर्वाधार पुनर्निर्माण, कृषि राहत र आवास निर्माणमा खर्च गर्ने योजना छ।
कृषि क्षेत्रका लागि पनि सोही कोषबाट ५० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्मको विशेष राहत प्याकेज तयार हुँदैछ। बाढीले कृषि उत्पादन नष्ट भएको र बजार सम्पर्क टुटेको अवस्थामा मल अभाव हुन नदिने लक्ष्य छ। नगद राहतका लागि सञ्चार मन्त्रालयमार्फत आएका माग पनि कोषबाटै सम्बोधन गरिनेछ।
कोष राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सञ्चालन हुन्छ भने प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवले दैनिक प्रशासनिक काम हेर्छन्। स्थानीय तह र सम्बन्धित मन्त्रालयको आधिकारिक मागका आधारमा मात्र रकम निकासा हुने अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारे। अर्थ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवहरूबीच कात्तिक ३० गते बैठक बसेर रकम विनियोजनको प्राविधिक मोडालिटी टुंग्याइनेछ। आगामी वर्षको बजेटमा पुनर्निर्माणको आकार बढाइने भए पनि तत्काल भोटेकोशी र त्रिशूली करिडोरलगायत देशभर अवरुद्ध सडक र बगेका पुल जोड्न यो १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिनेछ।
