काठमाडौं — सरकारले आठ वर्षका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन गरेको बोलकबोलमा लगानीकर्ताको उल्लेख्य चासो देखिएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले कात्तिक १८ गते आह्वान गरेको १० अर्ब रूपैयाँ बराबरको आठवर्षे विकास ऋणपत्रमा ४८ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ बराबरको आवेदन परेको छ। यो माग गरिएको रकमभन्दा झन्डै पाँच गुणा बढी हो।
बोलकबोलबाट ऋणपत्रको ब्याजदर वार्षिक २.४ प्रतिशत कायम भएको छ। अघिल्लो पटकको निष्कासनमा दर २.३९ प्रतिशत थियो, जसको तुलनामा यसपटक ०.०१ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ। तर चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म जारी भएका विकास ऋणपत्रको औसत दर २.९८ प्रतिशत रहेकाले पछिल्लो दर त्यसको तुलनामा ०.५८ प्रतिशत बिन्दुले कम हो।
यो ऋणमा सरकारले वार्षिक २४ करोड रूपैयाँ ब्याज तिर्नुपर्नेछ। आठ वर्षको अवधिभर ब्याजदर स्थिर रहने भएकाले कुल ब्याज खर्च १ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ पुग्नेछ। साँवासहित सरकारले जम्मा ११ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्नेछ। औसत दरमा ऋण उठाएको भए वार्षिक ५ करोड ८० लाख रूपैयाँ बढी ब्याज लाग्ने थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्था यस्ता ऋणपत्रका मुख्य लगानीकर्ता हुन्। निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग कमजोर हुँदा र बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदा सरकारी ऋणपत्र आकर्षक विकल्प बनेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यस्तो ऋणपत्रको ब्याजदर १०.३९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।
ऋणपत्रबाट उठेको रकम संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुन्छ र बजेटको स्रोत तथा खर्चबीचको अन्तर पूरा गर्न प्रयोग हुन्छ। यसैबीच, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले पुरानो ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न करिब ९८ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। त्यसमा ७७ अर्ब ७४ करोड साँवा र करिब २१ अर्ब १२ करोड ब्याज रहेको छ।
