चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा प्रदेश सरकारहरूको बजेट खर्च संघीय सरकारको भन्दा पनि कमजोर देखिएको छ। संघीय सरकारले लक्ष्यको १८.८४ प्रतिशत रकम खर्च गर्न सकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारहरू त्यसभन्दा तल छन्। पूँजीगत खर्चले गति लिन नसक्दा समग्र खर्चको अवस्था दयनीय बनेको हो।
सात प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिमबाहेक छ वटाले तोकिएको समयमै बजेट पारित गरी १ साउनदेखि कार्यान्वयन थालेका थिए। मधेस प्रदेशले भने त्रैमासिक प्रगति विवरण अझै सार्वजनिक गरेको छैन। सुदूरपश्चिममा भने राजनीतिक खिचातानीका कारण तीन महिनासम्म बजेट शून्यता कायम रह्यो; असोजको अन्तिम सातामात्र त्यहाँको बजेट पारित भयो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले १ असारमा ल्याएको बजेट सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि पारित हुन सकेको थिएन।
सबैभन्दा ठूलो बजेट भएको बागमती प्रदेश सबैभन्दा पछाडि छ। उसले तीन महिनामा लक्ष्यको ६.६९ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ। ६६ अर्ब ९३ करोडको बजेटमध्ये चालु खर्च ३ अर्ब १२ करोड र पूँजीगत खर्च १ अर्ब ३४ करोडमात्र भएको छ। कोशीले ९.७४ प्रतिशत खर्च गरेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको ७.८७ प्रतिशतभन्दा केही बढी हो। उसले असोजसम्म ३ अर्ब ९४ करोड ५ लाख खर्च गरिसकेको छ। लुम्बिनीले ११.३४ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब २३ करोड खर्च गरेको छ। कर्णालीले ७.२० प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ र मन्त्रालयले नै सार्वजनिक खर्च कमजोर रहेको स्वीकारेको छ। गण्डकीमा चालु खर्च ८० करोड २९ लाख र पूँजीगत खर्च १ अर्ब २ करोड भएको छ।
आम्दानीतर्फ कोशीले वार्षिक लक्ष्यको १६.८ प्रतिशत र बागमतीले १७.०५ प्रतिशत आम्दानी गरेका छन्। कर्णालीको आन्तरिक आय झन्डै ९३.४५ प्रतिशतले बढेर १८ करोड १४ लाख पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ९ करोड ७९ लाखमात्र थियो।
