काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका सांसदहरूले प्रश्न उठेका न्यायाधीशउपर छानबिन अघि बढाउन संसद्मार्फत महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने सुझाव पार्टी नेतृत्वलाई दिएका छन्।
रास्वपाबाट निर्वाचित कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका १४ सांसद शुक्रबार सिंहदरबारमा छलफलमा बसेका थिए। छलफलपछि उनीहरूले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेर अघि बढ्नु नै उपयुक्त हुने राय दिए। महाभियोगबाहेक अन्य संयन्त्र बनाउँदा त्यसको संवैधानिक र कानुनी आधार कमजोर हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
एक सांसदका अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भइसकेपछि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार हेर्ने काम संसद्कै हो। प्रमाण संकलन गर्ने र निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले महाभियोग सिफारिस समितिलाई नै दिएको उनले बताए। छानबिनपछि महाभियोग लगाउनु नपर्ने देखिए समितिले त्यसै भन्ने र देखिए महाभियोग लाग्ने उनको भनाइ छ।
शनिबार बसेको रास्वपाको सचिवालय बैठकले न्याय क्षेत्रमाथि उठेका विषयहरूको निरुपण संसद्मार्फत अघि बढाउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ। पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार समग्र न्याय क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने हो भने त्यसको संवैधानिक बाटो संसद् नै हो।
यसैबीच इनम सापकोटाको मोबाइल तथा विद्युतीय उपकरणबाट प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूसँगको संवाद र कारोबारका विवरण सार्वजनिक भएका छन्। सापकोटासँग सात जना न्यायाधीशले सामूहिक भेटेको विषय पनि बाहिर आएको छ।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य तथा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग लगाउने प्रक्रिया उल्लेख छ। संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण, पदीय कर्तव्य इमानदारीपूर्वक पालन नगरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन भएमा महाभियोग लाग्न सक्छ। प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम सदस्य संख्याको एक चौथाइले महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन् भने दुई तिहाइ बहुमतले पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुन्छन्। प्रतिनिधिसभामा महाभियोग सिफारिस समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि २१ फागुन २०८२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभामा उक्त समिति गठन भएको छैन।
