प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीले बिहीबार आकस्मिक रूपमा पोलिसी कोअर्डिनेशन कमिटीको बैठक डाके। बैठक बोलाउनुअघि केही सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सरकारले महानिरीक्षक कार्कीलाई हटाउने तयारी गरेको भन्दै विवरण सार्वजनिक भएका थिए।
प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूले ती विवरणमा कुनै सत्यता नभएको र संगठन प्रमुखविरुद्ध अनर्गल प्रचार गरिएको निष्कर्ष निकाले। बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकृतले संगठन प्रमुखविरुद्ध भएको अनर्गल प्रचारलाई सामूहिक रूपमा चिर्नेबारे छलफल भएको बताए। कार्कीले बैठकमा आफूसँग कसैले राजीनामा नमागेको र यस्ता भ्रामक प्रचारमा पर्नु नहुने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयका अधिकारीहरूले कार्कीसँग राजीनामा माग गरिएको विवरणबारे पनि उनले त्यही धारणा राखे।
जेनजी आन्दोलनपछि फेरि उठेको प्रहरीले २०८२ फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सुरक्षाको सफल नेतृत्व गरेको थियो। निर्वाचन सकिएको आठ महिना पूरा नहुँदै प्रहरी संगठनमाथि प्रहार किन भयो भन्नेबारे प्रश्न उठेको छ। निर्वाचनमा खटिएका निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेर छानबिन गरिरहेको छ। अख्तियारले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ, तर अहिलेसम्म छानबिनको निष्कर्ष आएको छैन। निर्वाचनमा हिमालमा खटिएका प्रहरीलाई पोशाकबापत आठ हजार, पहाडमा सात हजार र तराईमा छ हजार रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो।
प्रहरीको एआईजीबाट अवकाश पाएका पूर्वमन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीले प्रहरीमाथिको प्रहारले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउने बताए। उनले ऐन र कानुन बनाएर प्रहरीमा सुधार गर्न र चेन अफ कमान्ड बलियो बनाउन सकिने धारणा राखे। पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले मिडिया ट्रायलले संस्था कमजोर हुने बताए।
लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको सिफारिसमा तत्कालीन महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई २०५३ चैत २१ मा दरबन्दी नै नभएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको थियो। सरकारको निर्णयविरुद्ध खरेल सर्वोच्च अदालत गए र सर्वोच्चले उक्त निर्णयलाई बदनियतपूर्ण र कानुनी राज्यको अवधारणा प्रतिकूल ठहर गर्दै खारेज गर्यो। फैसलासँगै खरेल २०५४ मंसिरमा पुनः प्रहरी महानिरीक्षक पदमा पुनर्बहाली भए। अहिले सोही घटनाको पुनरावृत्ति गर्न खोजिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ।
यसैबीच इनम प्रकरण पनि चर्चामा छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग कनेक्सन देखिएका इनम सापकोटा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा छन्। इनमसँग सम्पर्क देखिएपछि लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। इनमको मोबाइलमा फेला परेको विवरण अहिले सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकामा छताछुल्ल छ। उनले सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयाल र प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूसँग संवाद गरेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्। अनुसन्धानका विवरण प्रहरीसँगै भएकाले प्रहरीबाटै सार्वजनिक भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्। पीसीसी बैठकले ती विवरण कसरी सार्वजनिक भयो भन्नेबारे कडा अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको छ। चोलेन्द्रले इनमलाई परिचालन गरेर व्यवसायी दिपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको मुद्दामा चलखेल गरेको सूचनाका आधारमा उनी अनुसन्धानको दायरामा आएका हुन्। उनको मोबाइलको डीएफएल जाँच गर्दा थुप्रै हाइप्रोफाइल व्यक्तिको सम्पर्क देखिएसँगै अनुसन्धान थप जटिल बन्दै गएको छ।
