Sunday, October 18, 2026
Breaking
दसैँको रौनकसँगै हराउँदै रातो माटो र कमेरोको परम्परा संविधान र मतदानकै बाटोबाट सरकार बदल्ने प्रकाश राजको आह्वान कोलकातामा दुर्गा पूजा पण्डालमा भागदौड : कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु वेस्ट ब्याङ्कमा फ्रान्सेली मेयरमाथि बस्तीवासीको आक्रमण, रुबियोले देखाए चिन्ता तीन हजारको बिलले दिलायो दश लाख : सन्तमायाको भाग्यले बदलिएको दसैं दशैंपछि बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि : कात्तिक १७–१८ मा राष्ट्रिय कार्यक्रम दसैँको रौनकसँगै हराउँदै रातो माटो र कमेरोको परम्परा संविधान र मतदानकै बाटोबाट सरकार बदल्ने प्रकाश राजको आह्वान कोलकातामा दुर्गा पूजा पण्डालमा भागदौड : कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु वेस्ट ब्याङ्कमा फ्रान्सेली मेयरमाथि बस्तीवासीको आक्रमण, रुबियोले देखाए चिन्ता तीन हजारको बिलले दिलायो दश लाख : सन्तमायाको भाग्यले बदलिएको दसैं दशैंपछि बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि : कात्तिक १७–१८ मा राष्ट्रिय कार्यक्रम

Turunta Khabar

Fresh Nepali news — major stories rewritten in simple Nepali, updated throughout the day.

Home / समाचार

बारामा प्रधानन्यायाधीशको निजी जग्गाबाट अवैध माटो उत्खनन

समाचार By

बारा । बहालवाला प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको निजी जग्गाबाट अवैध रूपमा हजारौँ टिपर माटो उत्खनन भएको भेटिएको छ। जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं ११ (साविक फत्तेपुर गाविस वडा नं ९ ‘ख’) का कित्ता नं १४१, २५३ र २५४ को करिब ४ बिगाहा जग्गाबाट स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व नै नबुझाई माटो निकालिएको हो।

उपमहानगरको आर्थिक ऐनअनुसार निजी जग्गाबाट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि माटो निकाल्दा प्रतिघनफिट एक रुपैयाँ कर लाग्छ। तर अनुमति नै नलिई करिब दुई महिनादेखि दैनिक २० देखि ५० टिपरसम्म माटो विशेष आर्थिक क्षेत्र (सिमरा सेज) मा पुर्‍याइँदै आएको स्थानीयबासीको दाबी छ। सेज क्षेत्रमा उद्योगका संरचना बनिरहेकाले त्यहाँ हजारौँ टिपर माटो आवश्यक पर्छ।

वडा कार्यालयबाट २०८३ साउन १४ मा प्रधानन्यायाधीश शर्माका बुवा मुकुन्द शर्माका नाममा उत्खननका लागि सिफारिस दिएको फाइल वडासचिव प्रकाश रेग्मीले देखाएका छन्। वडाध्यक्ष बिन्दालाल साहले भने सिफारिस दिएको कुरा अस्वीकार गरेका थिए। उक्त जग्गा यसअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको नाममा थियो र २०८३ असार १९ मा बकसपत्रमार्फत मुकुन्द शर्माको नाममा सारिएको मालपोत स्रेस्तामा उल्लेख छ।

उपमहानगरका सूचना अधिकारी उमेश वाग्लेका अनुसार वडा कार्यालयबाट लिखित जानकारी नआएका कारण राजस्व प्रक्रियामा जान नसकिएको हो। उनले नगरप्रहरी खटाएर कानुनअनुसार कारबाही गर्ने बताए। उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारी भने प्रधानन्यायाधीशबाट अवैध काम हुन सक्नेमा विश्वास गर्न नसकिने बताउँछन्। बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द अधिकारीले अनुमति र राजस्वबिनाको उत्खनन कानुनविपरीत भएको भन्दै नगरप्रमुखलाई तत्काल नगरप्रहरी खटाउन आग्रह गरेको बताए।

newsnepal

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *