नेपाल र मौरिससबीच सरकार–सरकार प्रणालीमार्फत नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियाले गति लिएको छ। नेपालको प्रस्तावमा मौरिससले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै श्रम समझदारीको संशोधित मस्यौदा पठाएको छ।
मौरिससको नयाँदिल्लीस्थित उच्च आयोगले सन् २०२६ अक्टोबर २९ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै उक्त मस्यौदा उपलब्ध गराएको युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको सचिवालयले जनाएको छ। प्रस्तावित समझदारीअनुसार उत्पादन, निर्माण, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीका अवसर विस्तार हुनेछन्।
समझदारीको मुख्य विशेषता रोजगारदाताले नै भर्तीको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने सिद्धान्त हो। यसले श्रमिकमाथिको आर्थिक भार घटाउने र भर्ती प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारी संयन्त्रमार्फत भर्ती सञ्चालन गर्ने, दक्ष तथा तालिमप्राप्त श्रमिक छनोट गर्ने, दुवै देशका कानुनअनुसार श्रमिक पठाउने, रोजगारदाताको जिम्मेवारी, श्रमिकको अधिकार तथा कल्याण र करार सकिएपछि स्वदेश फिर्तीका विषय मस्यौदामा समेटिएका छन्।
यसअघि गत जुन ९ मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव र मौरिससका श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्धमन्त्री मोहम्मद रेजा कसाम उतेमबीच भएको भेटमा जीटुजी प्रणालीमार्फत श्रम सहकार्य विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। उक्त भेटमा मन्त्री उतेमले भर्तीको खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिँदै नेपाली श्रमिकका लागि थप रोजगारी सिर्जना गर्न र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार मेला आयोजना गर्न इच्छुक रहेको बताएका थिए।
नेपाल सरकारले संशोधित मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन आवश्यक आन्तरिक प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। तर समझदारीपत्रमा अझै हस्ताक्षर भइसकेको छैन। श्रमिकको संख्या, न्यूनतम पारिश्रमिक, छनोट प्रक्रिया र कार्यान्वयनको समयतालिकाबारे अन्तिम व्यवस्था सार्वजनिक भइसकेको छैन।
