काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीलाई स्वागत गर्ने तयारीका क्रममा सडक किनारका रूख काटिएको घटनामा उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा अघि बढाएको हो ।
आयोगले राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, विभिन्न वडाका वडाध्यक्ष, सडक डिभिजन दाङका तत्कालीन प्रमुख इन्जिनियर रामपुकार जयसवाल र डिभिजन वन कार्यालयका तत्कालीन वन अधिकृत राजु क्षेत्रीसहितका व्यक्तिबाट एक करोड ६९ लाख १६ हजार ४०३ रुपैयाँ बिगो असुल गर्न माग गरेको छ ।
यसअघि गत भदौ १० गते उच्च अदालत तुलसीपुरले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो । अदालतले अपराध स्थापित हुन बदनियत आवश्यक पर्ने र प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन तथा सडक सौन्दर्यकरणका लागि असल नियतले काम भएको देखिएको ठहर गरेको थियो । रूख बेचेर व्यक्तिगत लाभ लिएको पुष्टि नभएको र कसले कति नोक्सान पुर्यायो भन्ने शङ्कारहित प्रमाण पेस हुन नसकेको आधार पनि औँल्याइएको थियो ।
त्यसअघि दाङ जिल्ला अदालतले जयसवाललाई सफाइ दिँदै वडा नं ४ का अध्यक्ष वीरबहादुर चौधरीलाई एक महिना कैद र विष्टसहित अन्यलाई १५/१५ दिन कैदको सजाय सुनाएको थियो ।
यो विवाद २०७९ मंसिरमा देउखुरीबाट प्रशासनिक काम सुरु गर्ने निर्णयपछि सुरु भएको थियो । सडक डिभिजनले राजमार्गको केन्द्रबाट दुवैतर्फ ३१/३१ मिटरभित्रका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेपछि सडक खाली गर्ने क्रममा रूख काटिएका थिए । वन कार्यालयको अनुगमनमा भालुवाङदेखि लमहीसम्म दुई हजार ७२४ वटा ठुटा भेटिएका र करिब ४० हजार घनफिट काठ कटान हुँदा ८१ लाख ३७ हजार ९०० रुपैयाँ बराबरको नोक्सान भएको प्रतिवेदन आएको थियो ।
