Friday, November 6, 2026
Breaking
बादलको चेतावनी : स्वार्थ नमिले पश्चिमा शक्तिले बालेन सरकार ढाल्न सक्छन् सुरुवाती गल्ती सच्याएपछि जित हात लाग्यो : सुदूरपश्चिमका बोसिस्टो कास्कीमा देउसीभैलो राति १० बजेसम्म मात्र, घरधनीको अनुमति अनिवार्य कर्णालीका बलर यादव : बलिङमा चुक्दा जित हातबाट फुत्कियो राष्ट्रपतिसमक्ष भारतीय राजदूत दलेलाले ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरे महालक्ष्मी विकास बैंकले सेयरधनीलाई ७.१८ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गर्‍यो बादलको चेतावनी : स्वार्थ नमिले पश्चिमा शक्तिले बालेन सरकार ढाल्न सक्छन् सुरुवाती गल्ती सच्याएपछि जित हात लाग्यो : सुदूरपश्चिमका बोसिस्टो कास्कीमा देउसीभैलो राति १० बजेसम्म मात्र, घरधनीको अनुमति अनिवार्य कर्णालीका बलर यादव : बलिङमा चुक्दा जित हातबाट फुत्कियो राष्ट्रपतिसमक्ष भारतीय राजदूत दलेलाले ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरे महालक्ष्मी विकास बैंकले सेयरधनीलाई ७.१८ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गर्‍यो

Turunta Khabar

Fresh Nepali news — major stories rewritten in simple Nepali, updated throughout the day.

Home / समाचार

वरिष्ठ प्राविधिकलाई पक्राउ शैलीमा नियन्त्रणमा लिएको भन्दै पाँच संस्थाको आपत्ति

समाचार By

नेपालका पाँच वटा इन्जिनियरिङ तथा प्राविधिक छाता संस्थाले उच्च पदस्थ प्राविधिक प्रमुखहरूलाई पक्राउ शैलीमा नियन्त्रणमा लिएको घटनाप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। शुक्रबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ती संस्थाले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र सुनकोशी मरिन आयोजनाका निर्देशकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको घटनामा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्।

विज्ञप्ति जारी गर्ने संस्थामा नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन, सोसाइटी अफ कन्सल्टिङ आर्किटेक्चरल एन्ड इन्जिनियरिङ फम्र्स, सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्ट्स, स्ट्रक्चरल इन्जिनियर्स एसोसिएसन नेपाल र सोसाइटी अफ ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियर्स नेपाल छन्। कानुनी प्रक्रिया र आधार नै पुष्टि नगरी अनुसन्धानका स्थापित मान्यता तथा प्रशासनिक मर्यादा मिचेर गरिएको यस्तो कदमले समग्र इन्जिनियर समुदायमा असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

पाँचै संस्थाका अध्यक्ष ई. सुबास चन्द्र बराल, ई. ठाकुर प्रसाद शर्मा, आ. ईश्वरलाल जोशी, ई. कृष्ण सिंह बस्नेत र ई. हरेराम श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमार्फत सरकारसमक्ष पाँच बुँदे माग प्रस्तुत गरिएको छ। पक्राउको कानुनी आधार स्पष्ट पार्नुपर्ने, अनुसन्धानमा विधिको शासन र मर्यादाको पालना गर्नुपर्ने, इन्जिनियरहरूलाई त्रासमुक्त वातावरणको प्रत्याभूति दिनुपर्ने र बोलपत्र तथा खरिदका विषयलाई खरिद ऐन र प्रशासनिक संयन्त्रबाटै सम्बोधन गर्ने परम्परा बसाल्नुपर्ने माग गरिएको छ।

प्राविधिक नेतृत्वलाई त्रासको वातावरणमा काम गर्न बाध्य पारिँदा देशको विकास निर्माणको गतिमा नकारात्मक असर पर्ने जोखिम रहेको उनीहरूले औँल्याएका छन्। कानुनबमोजिम हुने निष्पक्ष छानबिनमा भने आफूहरूको कुनै असहमति नरहने उनीहरूले प्रस्ट पारेका छन्।

newsnepal

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *