Friday, November 6, 2026
Breaking
बादलको चेतावनी : स्वार्थ नमिले पश्चिमा शक्तिले बालेन सरकार ढाल्न सक्छन् सुरुवाती गल्ती सच्याएपछि जित हात लाग्यो : सुदूरपश्चिमका बोसिस्टो कास्कीमा देउसीभैलो राति १० बजेसम्म मात्र, घरधनीको अनुमति अनिवार्य कर्णालीका बलर यादव : बलिङमा चुक्दा जित हातबाट फुत्कियो राष्ट्रपतिसमक्ष भारतीय राजदूत दलेलाले ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरे महालक्ष्मी विकास बैंकले सेयरधनीलाई ७.१८ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गर्‍यो बादलको चेतावनी : स्वार्थ नमिले पश्चिमा शक्तिले बालेन सरकार ढाल्न सक्छन् सुरुवाती गल्ती सच्याएपछि जित हात लाग्यो : सुदूरपश्चिमका बोसिस्टो कास्कीमा देउसीभैलो राति १० बजेसम्म मात्र, घरधनीको अनुमति अनिवार्य कर्णालीका बलर यादव : बलिङमा चुक्दा जित हातबाट फुत्कियो राष्ट्रपतिसमक्ष भारतीय राजदूत दलेलाले ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गरे महालक्ष्मी विकास बैंकले सेयरधनीलाई ७.१८ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गर्‍यो

Turunta Khabar

Fresh Nepali news — major stories rewritten in simple Nepali, updated throughout the day.

Home / समाचार

सर्वोच्चमा थुप्रिएका पुराना मुद्दा घटाउने सारुको योजना : तीन वर्षमा ७० प्रतिशत फछ्र्योट

समाचार By

काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न सिफारिस भएका चन्द्रबहादुर सारुले अदालतमा थुप्रिएका पुराना मुद्दा चाँडो टुंग्याउने विस्तृत कार्ययोजना संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन्। उनको योजनाअनुसार आउँदो तीन वर्षभित्र पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दाको संख्या ७० प्रतिशतले घटाइनेछ।

सारुले पाँच वर्ष नाघेका २ हजार ८४६ वटा मुद्दा पूर्ण रूपमा फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य लिएका छन्। त्यसैगरी तीन वर्ष नाघेका मुद्दामध्ये ७० प्रतिशत र दुई वर्ष नाघेका मुद्दामध्ये ६० प्रतिशत टुंग्याउने उनको योजना छ।

पुराना मुद्दाको चाप कम गर्न उनले कम्तीमा चारवटा विशेष इजलास सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। मुद्दाको प्रकृति हेरेर ती इजलासबाट पुराना मुद्दाको सुनुवाइ छिटो अघि बढाउने उनको भनाइ छ। संवैधानिक इजलास हप्तामा दुई दिन चलाउने र फैसला लेखनका लागि महिनामा दुई दिन छुट्याउने योजना पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।

समयसीमाका रूपमा उनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को चैत मसान्तसम्म फैसला लेखनको लक्ष्य पूरा गर्ने र २०८४ असार मसान्तसम्म पुराना मुद्दा फछ्र्योटको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। कार्ययोजनामा न्यायालयका लागि राष्ट्रिय बजेटको एक प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने प्रस्तावसँगै न्यायाधीश पदपूर्ति र क्षेत्राधिकार सुधारका विषय पनि समेटिएका छन्।

newsnepal

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *