विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका म्याग्दीका छ वटा स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारबाट पहिलो चरणमा दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका छन्। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत प्रत्येक पालिकालाई ४० लाख रुपैयाँका दरले रकम पठाइएको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेका अनुसार अत्यावश्यक विपद् व्यवस्थापनका कामका लागि यो रकम उपलब्ध गराइएको हो। सरकारले गत असोज २२ गते बेनी नगरपालिका तथा अन्नपूर्ण, रघुगङ्गा, मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिकालाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। पुनर्निर्माणका लागि पालिकाहरूले माग गरेका योजनामा कार्यविधिअनुसार थप बजेट उपलब्ध गराइने प्रशासनले बताएको छ।
असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको लगातार वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोले म्याग्दीमा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। उक्त विपद्मा सात जनाको ज्यान गएको थियो भने दुई जना अझै बेपत्ता छन्। सडक, निजी आवास, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, खानेपानी, विद्युत्, जलविद्युत्, सञ्चार र पदमार्गलगायतका भौतिक पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुगेको छ।
घरवास गुमाएका परिवारको लाभग्राही कायम गरेर तीन महिने राहत प्याकेज वितरणको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। त्यसअन्तर्गत अस्थायी बसोबासको व्यवस्था सहित प्रतिपरिवार १५ हजार रुपैयाँ राहत दिइनेछ। पहिरोको जोखिममा रहेका बस्तीको अध्ययनका लागि भूगर्भविद्हरूको टोली यसै हप्ता म्याग्दी आउने प्रशासनले जनाएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलप्रसाद आचार्यका अनुसार जिल्लामा १११ घर पूर्ण रूपमा क्षति भई परिवार विस्थापित भएका छन्, ९३ घरमा आंशिक क्षति छ भने ३४२ घर पहिरोको उच्च जोखिममा छन्।
