काठमाडौँ — सरकारी अस्पतालको सेवा र प्रशासन सुधार्ने लक्ष्यसहित भएका कार्यसम्पादन सम्झौता कागजी औपचारिकतामै अल्झिने देखिएको छ। सम्झौतामा तोकिएका सूचकको नियमित अनुगमन र नियमन नहुँदा घोषित सुधार व्यवहारमा देखिन नसकेको हो।
सम्झौतामा पुँजीगत खर्चको दर, आयोजनाको भौतिक प्रगति, गुनासो फर्छ्यौट, प्रविधिमैत्री सेवा र बेरुजु फर्छ्यौटजस्ता विषय सूचकका रूपमा राखिएका छन्। निश्चित अङ्कभारसहित वार्षिक मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्थाले मन्त्री र मन्त्रालयको जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रणालीगत सुधार उल्लेख्य रूपमा नदेखिएको स्वास्थ्यका अधिकारीहरू नै बताउँछन्।
संघीय अस्पतालमा बिरामीले पुर्जा काट्न घण्टौँ लाइन लाग्नुपर्छ। टोकन प्रणाली बिग्रिँदा पालो नै नआउने अवस्था छ। शल्यक्रियाका लागि हप्तौँ कुर्नुपर्छ भने स्वास्थ्य बीमाको सेवा पनि झन्झटिलो छ। चिकित्सक तोकिएको समयमा नभेटिँदा टाढाबाट आएका बिरामी अलपत्र पर्छन्। जिल्ला तथा प्रादेशिक अस्पतालमा भीडका कारण शौचालय र वार्ड फोहोर छन्। करोडौँका एमआरआई, सिटी स्क्यान र भेन्टिलेटर दक्ष जनशक्ति नहुँदा वा बिग्रिएको भन्दै थन्किएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि गत भदौ ३ गते स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहबिच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि मन्त्री मेहता र सचिव डा. विकास देवकोटाबिच तथा सचिव र १९ वटा संघीय अस्पतालका प्रमुखहरूबिच पनि सम्झौता भयो। गत कात्तिक १२ गते मन्त्री मेहताले छ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग सम्झौता गरिन्। तीमध्ये चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, पाटन, कर्णाली, बीपी कोइराला, राप्ती र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वअतिरिक्त सचिव महेन्द्र श्रेष्ठले सेवाग्राहीसँग जोडिने सम्झौता सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार प्रगति विवरण मासिक र अर्धवार्षिक रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ र मापन गर्न सकिने विषय मात्र सम्झौतामा राखिनुपर्छ। स्वास्थ्यमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. मनोहर प्रधानले कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन वार्षिक रूपमा हुने, आवश्यक परे स्थलगत अनुगमन गरिने र सम्बन्धित निकायले तीन–तीन महिनामा मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने बताए।
