काठमाडौं — जलवायु परिवर्तनको असरले नेपालका झन्डै एक करोड बालबालिकाको जीवन र भविष्य जोखिममा परेको एउटा नयाँ अध्ययनले देखाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ)ले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार देशका करिब ९९ लाख बालबालिका बढ्दो जलवायु, वातावरणीय र विपद्का खतराबीच हुर्किरहेका छन्।
प्रतिवेदनले यस्तो अवस्थाले उनीहरूको स्वास्थ्य, पोषण, पठनपाठन र सुरक्षामा गम्भीर असर पारिरहेको औंल्याएको छ। करिब ९९ लाख बालबालिका अस्वस्थकर हावाको जोखिममा छन् भने ७३ लाख बालबालिकालाई खानेपानी, जीविकोपार्जन, कृषि उत्पादन र पोषणमा खतरा छ। त्यस्तै, ५७ लाख बालबालिका अत्यधिक गर्मीको मारमा छन् भने वर्षाका कारण हुने पहिरोको जोखिममा २९ लाख बालबालिका छन्। करिब २४ लाख बालबालिका एकैपटक विभिन्न उच्च तीव्रताका जलवायुजन्य प्रकोपको सामना गरिरहेका छन्।
प्रतिवेदनले हाल केवल ४७.५ प्रतिशत जनसंख्यासँग मात्र सुरक्षित खानेपानीको पहुँच रहेको उल्लेख गरेको छ। पाँच वर्षमुनिका प्रत्येक चारमध्ये एक बालबालिका पुड्कोपनबाट प्रभावित छन् भने २२ प्रतिशत बालबालिका बहुआयामिक गरिबीमा बाँचिरहेका छन्। जलवायु संकटले बालश्रम, बालविवाह, रोग र विद्यालयमा अवरोधको जोखिम पनि बढाइरहेको प्रतिवेदनको भनाइ छ।
युनिसेफ नेपालका प्रतिनिधि एलिस अकुंगाले जलवायु संकट क्रमशः बालअधिकारको संकट बन्दै गएको बताइन्। बालबालिकाको योगदान नगण्य भए पनि सबैभन्दा गम्भीर असर उनीहरूले नै भोगिरहेको उनको भनाइ छ। गरिब परिवार, बालिका, अपांगता भएका र दुर्गम क्षेत्रका बालबालिका तुलनात्मक रूपमा बढी जोखिममा रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
यसैबीच, सरकारले १२ कात्तिकमा भएको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनका अवसरमा बालबालिका, युवा तथा जलवायु कार्यसम्बन्धी घोषणा–पत्र अनुमोदन गरेको छ। कोप–२५ मा सुरु भएको उक्त घोषणा–पत्रमा हालसम्म ७८ देशले समर्थन जनाइसकेका छन्। नेपालले हस्ताक्षर गरेको घोषणा–पत्र टर्कीमा हुने कोप–३१ का अवसरमा युनिसेफका प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।
