२१ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका गोकर्ण डाँगीले न्यायाधीशको दैनिक कार्यशैली र काम गर्ने तरिकाको समेत प्रभावकारिता जाँचिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले न्यायपालिकाभित्र सुशासन बलियो बनाउन न्यायाधीशको कामकारबाहीमाथि निगरानी अपरिहार्य रहेको बताए ।
डाँगीका अनुसार न्यायाधीश कहाँ, कस्तो आचरण गरिरहेका छन् र आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा मापन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । ‘न्यायाधीशको दिनचर्या हेरिएको छैन, काम गरिरहेको छैनझैं काम भएको छ कि भन्ने कुरामा प्रभावकारिताको अनुगमन हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो,’ उनले प्रस्तुतिका क्रममा भने ।
न्यायाधीशले आफूलाई ठूलो व्यक्ति ठानेर सेवाग्राहीसँग व्यवहार गर्न नहुने उनको भनाइ छ । न्यायाधीश र अदालतका कर्मचारी दुवै सेवाग्राहीमैत्री हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । न्यायिक सुशासनको पहिलो सर्त न्यायाधीश आफैँले आचारसंहिता पालना गर्नु भएको उनले बताए । न्याय परिषद्ले बनाएको न्यायाधीशको आचारसंहिता र न्यायिक आचरणसम्बन्धी बेङ्लोर सिद्धान्तका मूल्यमान्यता आत्मसात् गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
अदालतमा आउने सेवाग्राहीले कहाँ जाने, कसलाई भेट्ने र आफ्नो काम कसरी अघि बढाउने भन्ने जानकारी नपाउने अवस्थालाई पनि उनले समस्याका रूपमा औंल्याए । त्यसका लागि अदालतमा सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने छुट्टै डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । अदालतका विभिन्न तहमा सेवाग्राहीलाई आवश्यक सूचना र सहजीकरण उपलब्ध गराउने इकाइ बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ ।
अदालतका कर्मचारीलाई सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार, फैसला लेखन, मानव अधिकार र न्यायिक सेवा व्यवस्थापनसम्बन्धी निरन्तर तालिम दिनुपर्ने पनि उनले बताए ।
डाँगीले सर्वोच्च अदालतको कार्यबोझलाई पनि कार्ययोजनाको महत्त्वपूर्ण विषय बनाए । उनका अनुसार २०८३ कात्तिक १५ सम्म सर्वोच्च अदालतमा २६ हजार ४८ मुद्दा बाँकी थिए । त्यसमध्ये पाँच वर्ष नाघेका १ हजार ३०३ र आठ वर्ष नाघेका ३४ मुद्दा रहेको उनले सुनाए । मुद्दाको चाप बढ्नुमा न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने ढिलाइ, दरबन्दीअनुसार जनशक्ति अभाव र अदालतका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नुलाई उनले कारण मानेका छन् ।
पुराना मुद्दा घटाउन वार्षिक कार्ययोजनालाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । उच्च अदालतमा आफ्नो नेतृत्वमा मुद्दा फछ्र्योटको परिणाम देखाएको अनुभव सुनाउँदै उनले सर्वोच्चमा पनि मुद्दा व्यवस्थापनमा योगदान दिन सक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । वीरगञ्ज इजलासमा आफ्नो नेतृत्वमा ७१ प्रतिशत र जुम्ला इजलासमा ९१ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएको उनले सुनाए ।
