पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राज्यका सबै अङ्गमा संस्थागत शुद्धीकरण आवश्यक रहेको बताएका छन्। सरकारले अति आवश्यक भइसकेको यो अभियान दृढतापूर्वक अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबारे उठेका विषयमा विधिसम्मत ढङ्गले निष्पक्ष छानबिन गर्न र त्यसमा सघाउन तयार रहेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको पाँचबुँदे निर्णयलाई सकारात्मक भनेका छन्।
संविधानको सर्वोच्चता र कानुनी शासनको मुख्य पहरेदार सर्वोच्च अदालतबाटै शुद्धीकरण सुरु भएमा राज्यका सबै अङ्ग र तहमा व्यवहारमै सुशासन कायम गर्न सम्भव र सहज हुने उनको तर्क छ। सुशासनको मूलद्वार मानिने सर्वोच्च अदालतमा सुधार भए त्यसको सकारात्मक असर राज्यका अन्य निकायमा पनि पर्ने भट्टराईको भनाइ छ।
