कैलालीमा चार महिनादेखि रोकिएको वन पैदावारको सङ्कलन, बिक्रीवितरण तथा ओसारपसार तत्काल खुलाउन व्यवसायीले माग गरेका छन्। पर्यावरण संरक्षण तथा वन पैदावार व्यवसायी सङ्घ कैलालीले धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरी काठ तथा दाउराको कारोबारमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको हो।
सङ्घका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर खड्काले केही वनमा देखिएको समस्या र अनियमितताको छानबिनका नाममा जिल्लाभरिका वन पैदावारको कारोबार रोक्नु न्यायोचित नभएको बताए। प्रतिबन्धका कारण काठ व्यवसायमा आश्रित परिवार, मिल सञ्चालक, फर्निचर व्यवसायी तथा उपभोक्ता प्रभावित भएका छन्।
लामो समयदेखि काठ बिक्रीवितरण रोकिँदा व्यवसायीले बैंकको ब्याज तथा किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था आएको छ भने काठको गुणस्तरमा ह्रास आउने जोखिम बढेको छ। नियमानुसार लिलाम प्रक्रियामा गएका र राजस्व जम्मा भइसकेका काठदाउरासमेत प्रतिबन्धमा परेपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाउने कुल राजस्वको २५ प्रतिशत गुमिरहेको सङ्घको भनाइ छ।
सुदूरपश्चिमका अन्य आठ जिल्लामा काठ खुला रहेको तर कैलालीमा मात्रै करिब पाँच महिनादेखि बिक्रीवितरण बन्द गरिएको भन्दै सङ्घले तत्काल निकास नदिए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ। धनगढी डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गतका चार र पहलमानपुरअन्तर्गतका छ सामुदायिक वनमा योजनाभन्दा बढी रुख कटान गरी कारोबार गर्न लागेको उजुरी परेपछि प्रदेश सरकारले गत असार ९ गतेदेखि काठ बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको थियो। असार १० गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत गोकुल रिजालको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिले सोही महिनामा प्रतिवेदन बुझाइसके पनि त्यसबारे अझै सुनुवाइ भएको छैन।
