राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की र रुपन्देहीमा चलेका मुद्दामा आदेश दिएका न्यायाधीशहरू एकपछि अर्को गर्दै उच्च पदमा पुगेका छन्। कम्तीमा तीन जना न्यायाधीशले यसरी लाभ पाएको देखिएको छ।
उच्च अदालत बुटवल इजलासका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा छुटाउन आदेश दिएको थियो। त्यसपछि उनी सर्वोच्च अदालतमा काजमा तानिए र न्याय परिषद्ले ३२ असार २०८३ मा उनलाई विशेष अदालतको अध्यक्षमा सिफारिस गर्यो।
त्यस्तै, उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको इजलासले कास्की जिल्ला अदालतको आदेश खारेज गर्दै आरोपपत्र संशोधन अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। बागचन्द केही साताअघि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन्।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेले ८ जेठ २०८३ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको आरोप हट्ने गरी आरोपपत्र संशोधन गरिदिए। त्यसपछि ३० भदौ २०८३ मा न्यायपरिषद्ले उनलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्यो। उनी नियुक्तिको चार दिनपछि ४ असोजमा अवकाश भए। वरिष्ठताक्रममा १३औं स्थानमा रहेका उनलाई माथिका १२ जनालाई छाडेर बढुवा गरिएको हो, जसका कारण उनले उच्च अदालतको न्यायाधीशको हैसियतमा पेन्सनसहितको सुविधा पाएका छन्।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा बेल्बासेको बढुवा र आचार्यको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको छ। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले विशेष अदालतको नेतृत्व फेरबदल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म त्यो भएको छैन।
