स्याङ्जा । सरकारी अभिलेखमा छेडछाड गरी नागरिकता किर्ते गरेको आरोपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तीन कर्मचारी पक्राउ परेका छन् । प्रशासनले छानबिन गरेर कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पत्र पठाएको झन्डै दुई महिनापछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद शर्मा पौडेल, लेखापाल रमेश विक र कम्प्युटर अपरेटर विष्णुप्रसाद चापागाईं छन् । प्रहरीका सूचना अधिकारी रमेश दत्त अवस्थीका अनुसार उनीहरूलाई कात्तिक १६ गते पक्राउ गरिएको हो । अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ ।
प्रयासी गुरुङले २०५६ चैत ३ गते स्याङ्जाको साविक आरुखर्क–८ को ठेगानामा ५७०६६ नम्बरको नागरिकता लिएका थिए । त्यसको करिब छ महिनापछि २०५७ भदौ २५ गते पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका–७, कास्कीको ठेगानामा १०८५८८ नम्बरको अर्को नागरिकता लिएको अभिलेखमा देखियो ।
दुईवटा नागरिकता भेटिएपछि कास्की प्रशासनले पहिलो नागरिकता रद्द भएको भए त्यसको कानुनी आधार माग्यो । सोही क्रममा स्याङ्जा प्रशासनको अभिलेखमा अनधिकृत हेरफेर भएको खुल्यो । छानबिनमा लेखापालले कागजात तयार गर्ने, कम्प्युटर अपरेटरले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हस्ताक्षर गर्ने र प्रशासकीय अधिकृतले प्रमाणित गर्ने गरेको देखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी निराजन घिमिरेले बताए । कुनै निर्णय नै नभई निर्णयअनुसार नागरिकता रद्द भएको देखाउने गरी कागजात बनाइएको आरोप छ ।
जिल्ला प्रशासनले भदौ २६ गते नै अनुसन्धानका लागि प्रहरीमा पत्र पठाएको थियो । तर प्रक्रिया अघि नबढेपछि असोज २२ गते हेलो सरकारमा उजुरी पर्यो, गृह मन्त्रालयले असोज २८ गते कारबाहीका लागि पत्र पठायो र प्रशासनले कात्तिक ९ गते पुनः ताकेता गर्यो । त्यसको एक सातापछि मात्रै पक्राउ भएको हो । पक्राउपछि पनि प्रहरीले मुद्दा दर्ता र पक्राउ अनुमतिको मिति सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरेको छ, जसले अनुसन्धानको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
