Thursday, November 5, 2026
Breaking
पूर्वाधार नाप्ने तरिका बदल्नुपर्छ: यात्रा समय घटाए मात्र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र सम्भव विदेशी लगानी आकर्षित गर्न स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई पहिले बलियो बनाउनुपर्छ: अञ्जन श्रेष्ठ भोटेकोशी बाढीपीडितलाई राहत: विद्युत् महसुल र जरिवाना नलाग्ने तिहारको खर्च जुटाउन राउटे समुदाय पाल्पामा, काठका सामग्री बेचेर जीविका सात जिल्लामा लागुऔषध कारबाही: ब्राउनसुगर र ट्रामाडोलसहित नौ जना पक्राउ अमेरिकी कंग्रेसमा डेमोक्र्याटको नियन्त्रणले युक्रेनलाई फाइदा पुग्ने जेलेन्स्कीको भनाइ पूर्वाधार नाप्ने तरिका बदल्नुपर्छ: यात्रा समय घटाए मात्र १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र सम्भव विदेशी लगानी आकर्षित गर्न स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई पहिले बलियो बनाउनुपर्छ: अञ्जन श्रेष्ठ भोटेकोशी बाढीपीडितलाई राहत: विद्युत् महसुल र जरिवाना नलाग्ने तिहारको खर्च जुटाउन राउटे समुदाय पाल्पामा, काठका सामग्री बेचेर जीविका सात जिल्लामा लागुऔषध कारबाही: ब्राउनसुगर र ट्रामाडोलसहित नौ जना पक्राउ अमेरिकी कंग्रेसमा डेमोक्र्याटको नियन्त्रणले युक्रेनलाई फाइदा पुग्ने जेलेन्स्कीको भनाइ

Turunta Khabar

Fresh Nepali news — major stories rewritten in simple Nepali, updated throughout the day.

Home / समाचार

६० जनाको कारागारमा २३२ कैदी, उदयपुरमा जीर्ण भवन र भीडको सास्ती

समाचार By

उदयपुर । उदयपुर कारागारमा क्षमताभन्दा झन्डै चार गुणा बढी कैदीबन्दी राखिँदा उनीहरूको दैनिक जीवन कष्टकर बनेको छ । साठी जनाको क्षमता रहेको चार दशक पुरानो जीर्ण भवनमा हाल २३२ कैदीबन्दी कोचिएर बस्न बाध्य छन् ।

कारागार प्रशासक बैकुण्ठराज रेग्मीका अनुसार कारागारमा २१८ पुरुष र १४ महिला कैदीबन्दी छन् । क्षमताभन्दा अत्यधिक सङ्ख्यामा कैदीबन्दी राख्नुपर्दा खाने, बस्ने, सुत्ने र शौचालय प्रयोग गर्नसमेत समस्या भइरहेको उनले बताए ।

साँघुरो ठाउँ, जीर्ण संरचना र वर्षायाममा छानाबाट पानी चुहिने समस्याले कैदीबन्दीको स्वास्थ्यमा समेत असर परेको छ । गर्मी र जाडोका समयमा बिरामी पर्ने समस्या बढ्ने गरेको रेग्मीले बताए । पूर्वाधार अभावका कारण वृद्ध तथा दीर्घरोगी कैदीबन्दीको स्वास्थ्य सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बनेपछि हालै सात जनालाई काठमाडौंस्थित कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको उनले जानकारी दिए ।

नयाँ भवन निर्माणका लागि दशकअघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी योजना स्वीकृत गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा निर्माण योजना स्वीकृत भए पनि भूकम्प र कोभिड महामारीका कारण बजेट उपलब्ध हुन नसकेको प्रशासनको भनाइ छ ।

लामो प्रयासपछि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले नयाँ भवन निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालय सप्तरीमार्फत निर्माण गर्ने तयारी भए पनि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

हालको भवनका गारो भत्किएका छन् भने पर्खालसमेत कमजोर अवस्थामा छन् । पुरानो प्रविधिबाट काठका बटम र पटाहा प्रयोग गरी ढलान गरिएको भवन जुनसुकै बेला भत्किन सक्ने जोखिम रहेको प्रशासनले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा कैदीबन्दीको जीवन सुरक्षाका लागि नयाँ भवन निर्माण तत्काल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

newsnepal

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *