गत भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीले सर्वस्व गुमाएका पीडितहरूले विद्युत् महसुल र जरिवाना तिर्नु नपर्ने भएको छ। बाढीले घर र बिजुलीको मिटर नै बगाएर विस्थापित भएकाहरू मिटरको लगत कट्टा गर्न जाँदा महसुल, जरिवाना र भ्याट तिर्नुपर्ने भनिएपछि समस्यामा परेका थिए।
बाढीले त्रिशूली नदी किनारमा रहेका रसुवा, नुवाकोट र धादिङका हजारौँको घरखेत र सम्पत्ति बगाएको थियो। घर बगेपछि वा बाढीले पुरेपछि अन्यत्र शरण लिएर बस्न बाध्य विस्थापितहरूलाई प्राधिकरणले महसुलमा जरिवाना र भ्याट लगाएको थियो। बत्ती नै नबाली मासिक शुल्क र जरिवाना तिर्नु भनिएपछि पीडितहरूले दुखेसो पोखेका थिए।
पीडितहरूका अनुसार प्राधिकरणका स्थानीय शाखाले लगत कट्टा गर्दा समेत वडाको सिफारिस र पुलिस रिपोर्ट माग गरेका थिए। जनस्तरबाट व्यापक गुनासो आएपछि प्राधिकरणले बाढीपीडितले कुनै महसुल र जरिवाना तिर्नु नपर्ने प्रस्ट पारेको हो। विदुर नगरपालिका–७ का वडाअध्यक्ष रवीन्द्र नेपालले बाढीले कमाइ खाने पेसा र बासस्थान खोस्दा पनि विद्युत् महसुल र जरिवाना आएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यंग्यात्मक गुनासो पोखेका थिए।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठले बाढीले घर र मिटर दुवै बगाइसकेको अवस्थामा त्यस्ता ग्राहकको मिटर रिडिङ र बिलिङ रोक्ने निर्णय सञ्चालक समितिले नै गरिसकेको बताए। बाढीले क्षति गरेका ठाउँमा बिलिङ नहुने गरी सिस्टमबाटै रोकिएको छ, घर नभएकाहरूले कुनै पैसा बुझाउनु पर्दैन र जरिवाना पनि लाग्दैन भन्ने उनको भनाइ छ। यसलाई वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमार्फत परिपत्र गरी कार्यान्वयन गरिने छ। सरकारको तथ्यांकअनुसार बाढीबाट सात हजार पाँच सयभन्दा बढी घर बगेका वा क्षति पुगेको छ।
