काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले मुद्दामामिलामा न्यायको अर्थ सधैँ फैसला सुनाउनु मात्र नहुने बताएकी छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा बोल्दै उनले न्यायोचित तरिकाले विवाद समाधान गर्नु पनि न्याय नै भएको धारणा राखिन् ।
बैठकमा मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि छलफल भइरहेको थियो । मन्त्री गौतमले अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्दै गएको अवस्थामा मेलमिलाप न्यायमा सहज पहुँच, समय र खर्चको बचत तथा सामाजिक सद्भाव जोगाउने प्रभावकारी उपाय भएको बताइन् । उनका अनुसार मेलमिलापले हारजितभन्दा सहमतिलाई, द्वन्द्वभन्दा संवादलाई र कटुताभन्दा सम्बन्ध सुधारलाई प्राथमिकता दिन्छ ।
सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको मेलमिलापसम्बन्धी कानुन संशोधन विधेयक अहिले संसदीय समितिमा छलफलको चरणमा छ । ‘हाम्रो लक्ष्य मुद्दाको सङ्ख्या मात्र घटाउनु होइन, न्यायलाई छिटो, सरल, सुलभ र नागरिकमैत्री बनाउनु पनि हो,’ मन्त्री गौतमले भनिन् ।
छलफलमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको जिम्मेवारी दिन नमिल्ने बताए । न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने व्यवस्था संवैधानिक प्रावधान र न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्त विपरीत हुने उनको भनाइ छ । ‘न्यायाधीशलाई मेलमिलापको काममा राख्ने कुरालाई नेपाल बार एसोसिएसन अस्वीकार गर्छ । यो संवैधानिक प्रावधान अनुकूल छैन,’ अध्यक्ष मिश्रले जिल्ला न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउने प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै भने ।
न्यायाधीशको भूमिका विवादमा पक्ष बन्ने नभई कानुन, प्रमाण र दुवै पक्षले पेस गरेका तथ्यका आधारमा निष्पक्ष निर्णय गर्ने रेफ्रीको जस्तो हुने मिश्रको भनाइ छ । फौजदारी मुद्दामा सत्य तथ्य पत्ता लगाउने काम सरकारी वकिलको हुने उनले बताए । न्यायाधीशलाई न्यायिक कामबाहेक अन्य जिम्मेवारीमा खटाउने विषयमा विगतमा समेत संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठेको उनले स्मरण गराए ।
