काठमाडौं । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले ५९ वटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले ती ऐन संशोधनका मस्यौदा तयार भइसकेको र लगानी सम्मेलनअघि नै आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लम्सालले यसपटकको लगानी सम्मेलन विदेशी लगानीकर्तालाई ठूला परियोजनाको सूची देखाएर प्रतिबद्धता जुटाउने काममा मात्र सीमित नहुने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य नेपालमा गरिएका कानुनी सुधार, लगानीको सुरक्षा, श्रमिकको संरक्षण र बजारको सुनिश्चितताबारे जानकारी गराउनु हो ।
मन्त्री लम्सालले लगानीकर्ताको लगानी, श्रमिकको अधिकार र बजारको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए । ती ऐनसँगै आवश्यक नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिका पनि लगानी सम्मेलनअघि नै तयार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकिएको र त्यहाँबाट सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै कानुन मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए । तिहार लगत्तै ती कानुनलाई औपचारिकता दिएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
सरकारले स्वीकृति दिइसकेको परियोजना कसैले रोक्न नसक्ने गरी लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक खरिदमा नेपाली उत्पादन, स्वदेशी उद्यमी तथा व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकिएको मन्त्री लम्सालले बताए । नेपाली उत्पादन उपलब्ध हुँदासम्म सार्वजनिक खरिदमा विदेशी उत्पादन प्रयोग नगर्ने नीति कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेको छ । संसद् खुलेपछि सरकारी तथा निजी क्षेत्रका निर्माणमा समेत नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने सरकारको तयारी छ ।
