आफ्नै कार्यालय भवन नहुँदा शिक्षक सेवा आयोगको कार्यसम्पादन तथा सेवा प्रवाह प्रभावित बनेको छ । आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनले भवनको अभाव, साँघुरो कोठा र प्रदेशस्तरमा शाखा कार्यालय नहुनुजस्ता समस्याले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार परीक्षा व्यवस्थापन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, अन्तर्वार्ता सञ्चालन र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको अभिलेख राख्न ठुलो कठिनाइ भइरहेको छ । कागजात तथा अभिलेख साँघुरो कोठाबाट भण्डारण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अनलाइन दरखास्तमार्फत प्राप्त हुने तथ्याङ्क तथा अभिलेख सुरक्षित राख्न आफ्नै भरपर्दो सर्भर र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ, जसले गर्दा अन्य निकायमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमैत्री जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा प्रश्नपत्रको स्तरीकरण र प्रश्न बैङ्कको व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिएको छ । स्रोतको अपर्याप्तताले पाठ्यक्रम र उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा थप सुधारका लागि अनुसन्धान गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
शिक्षकहरूले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम समयमा नभर्ने, पूरा विवरण नदिने तथा सिफारिस, प्रमाणीकरण र अङ्क प्रदान गर्ने प्रक्रियामा त्रुटि हुने समस्याले शिक्षक बढुवा पद्धतिलाई पूर्वानुमानयोग्य र वस्तुनिष्ठ बनाउन कठिन भएको छ । विज्ञ तथा दक्ष जनशक्ति परिचालनका लागि विद्यमान खर्च नर्म्स समयसापेक्ष परिमार्जन हुन नसक्नु अर्को चुनौती बनेको छ ।
आयोगले कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित, निष्पक्ष र प्रविधिमैत्री बनाउन विभिन्न सुधारका प्रयासहरू जारी राखेको भए पनि संरचनागत, कानुनी, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय समस्याहरू अझै कायमै छन् । शिक्षा क्षेत्रमा विकसित नयाँ आवश्यकता र सङ्घीय प्रशासनिक संरचनाअनुरूपको कार्यान्वयनसँग जोडिएका जटिलताले आगामी दिनमा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि थप चुनौती थपिएका छन् ।
