लन्डन — समान पेन्सन, सुविधा र अधिकारको माग गर्दै तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि संघर्षरत भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरूले नेपाल र बेलायत सरकारलाई ३१ डिसेम्बर २०२६ भित्र ठोस समाधान खोज्न अल्टिमेटम दिएका छन्।
मंगलबार काठमाडौंमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले नेपाल–बेलायत उच्चस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता समिति गठन गर्न माग गरेका छन्। ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश र संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्देशनलाई ध्यानमा राख्दै समिति तत्काल गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। समितिमा सरकारी निकायका जिम्मेवार प्रतिनिधि, विषयविज्ञ र आवश्यकताअनुसार गोर्खा प्रतिनिधिको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्रको दोस्रो बुँदामा सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताको कानुनी प्रभावबारे बेलायतले फरक धारणा राख्दै आएको अवस्थामा वर्तमान ब्रिगेड अफ गोर्खाजमा नेपाली नागरिकको भर्ती कुन कानुनी तथा सन्धिगत आधारमा भइरहेको छ भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने माग छ। तेस्रो बुँदामा गोर्खाहरूमाथिको विभेद अन्त्य गरी अन्य ब्रिटिश सैनिकसरह समान पेन्सन, सुविधा र व्यवहार सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ भने चौथो बुँदामा समयसीमासहित ठोस कूटनीतिक पहल र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
तोकिएको समयभित्र सार्थक प्रगति नभए दुवै देशमा आमरण अनशनसहित थप सशक्त तथा निर्णायक आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने गोर्खाहरूले चेतावनी दिएका छन्। सन् १९४८ जनवरी १ देखि १९९३ सम्म ब्रिटिश सेनामा भर्ती भएका गोर्खालाई समान तथा न्यायोचित व्यवहार गरिनुपर्ने उनीहरूको प्रमुख माग रहँदै आएको छ। नियमित पेन्सन प्राप्त गर्ने भूतपूर्व गोर्खाको संख्या करिब १२ हजारमा सीमित रहेको अनुमान छ।
उता, लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमा जी–१० समूहका प्रतिनिधिहरूले बिहीबार बिहान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झासँग भेटवार्ता गरेका छन्। भेटमा झाले गोर्खाहरूको मागलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै नेपाल सरकारका तर्फबाट सम्भव भएका सबै पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए। केही साताअघि दूतावासमै बेलायतका भेट्रान्स मन्त्री क्याल्भिन बेलीसँग भएको छलफलमा डिसेम्बरसम्म समाधान खोज्ने विषय उठेको थियो। गोर्खाहरूले बेलायत सरकारसमक्ष पठाएको ११ बुँदे व्यावहारिक समाधानको प्रस्तावमा अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको उनीहरूको भनाइ छ।
