काठमाडौं । शुक्रबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीपहिरोपीडितलाई राहतदेखि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नेसम्मका महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । बैठकका निर्णय सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सुस्मिता पोखरेलले सार्वजनिक गरेकी हुन् ।बैठकले बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अति प्रभावित गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र २ सँगै बागलुङका गलकोट र ढोरपाटन नगरपालिकालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।क्षतिग्रस्त निजी आवासका पीडित परिवारलाई बढीमा ६ महिनासम्म मासिक राहत दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । चार जनासम्मका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार र त्यसभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि थप प्रति सदस्य २ हजार रुपैयाँ मासिक प्रदान गरिनेछ ।आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँ बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल ४ हजार १०७ रुपैयाँ तोकिएको छ ।यसैगरी बैठकले नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने, बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमाका लागि सिद्धान्त स्वीकृति दिने, जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९८ मिलियन येन र जर्मनीबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । फौजदारी कसुरसम्बन्धी ऐनका बाँकी दफाहरू कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।