Friday, November 6, 2026
Breaking
चौधरीविरुद्धको रिटमा फेरि पेसी सर्‍यो, अब मंसिर १० मा सुनुवाइ आइपिओ पर्खाइमा ११७ कम्पनी, दुईतिहाइ आवेदन अझै पहिलो चरणमै वीरगन्जमा अवैध मदिरा भट्टी भत्काइयो, १६ सय ५० लिटर सामग्री बरामद बाढीपहिरोको जोखिम क्षेत्रमा बेलिब्रिज हाल्नु घातक हुने विभागको चेतावनी पञ्जाबमा भीषण सडक दुर्घटना, बस र ट्रक जुध्दा ११ जनाको मृत्यु प्रस्तावित न्यायाधीश सारुविरुद्ध संसदीय समितिमा उजुरी, बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिएको आरोप चौधरीविरुद्धको रिटमा फेरि पेसी सर्‍यो, अब मंसिर १० मा सुनुवाइ आइपिओ पर्खाइमा ११७ कम्पनी, दुईतिहाइ आवेदन अझै पहिलो चरणमै वीरगन्जमा अवैध मदिरा भट्टी भत्काइयो, १६ सय ५० लिटर सामग्री बरामद बाढीपहिरोको जोखिम क्षेत्रमा बेलिब्रिज हाल्नु घातक हुने विभागको चेतावनी पञ्जाबमा भीषण सडक दुर्घटना, बस र ट्रक जुध्दा ११ जनाको मृत्यु प्रस्तावित न्यायाधीश सारुविरुद्ध संसदीय समितिमा उजुरी, बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिएको आरोप

Turunta Khabar

Fresh Nepali news — major stories rewritten in simple Nepali, updated throughout the day.

Home / राजनीति

युवापुस्ताको असन्तुष्टि सम्बोधन नगरे लोकतन्त्र नै जोखिममा पर्ने यादवको भनाइ

राजनीति By

सियोल — जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले युवापुस्ताको बढ्दो राजनीतिक असन्तुष्टि र परम्परागत नेतृत्वप्रतिको अविश्वास सम्बोधन गर्न नसके लोकतन्त्रको स्थायित्व नै संकटमा पर्ने बताएका छन्।

दक्षिण कोरियाको राजधानी सियोलमा आयोजित एसियाली राजनीतिक दलहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (आईक्याप) को १३औँ महासभालाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै यादवले युवा आन्दोलनलाई राजनीतिक संस्थाप्रतिको घट्दो विश्वास, बेरोजगारी, अवसरको अभाव र राज्यसत्तामा जवाफदेहिताको मागसँग जोडेर व्याख्या गरे। श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, केन्या र नेपालमा भएका युवा आन्दोलनले राजनीतिक प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता देखाएको उनको भनाइ थियो।

उनले युवाका आवाजलाई बेवास्ता गर्नुको सट्टा नीति निर्माण, राजनीतिक दलको नेतृत्व र राज्यका निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘जनताको आवाज सुन्ने नेतृत्व, परिणाम दिन सक्ने संस्था र जवाफदेही राजनीतिक दलबाट मात्रै जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ,’ यादवले भने।

लोकतन्त्र निर्वाचनमा मात्र सीमित नहुने उल्लेख गर्दै उनले समान अधिकार, समावेशिता, सामाजिक न्याय, सार्थक प्रतिनिधित्व र उत्तरदायी संस्थालाई लोकतन्त्रका आधारभूत स्तम्भका रूपमा व्याख्या गरे। विश्वव्यवस्था भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय द्वन्द्व, आर्थिक अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन र बढ्दो असमानताजस्ता चुनौतीबाट गुज्रिरहेको भन्दै उनले शक्ति र प्रभावभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सार्वभौमिक समानता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे धारणा राख्दै उनले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, असंलग्नता, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तप्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए। जलवायु परिवर्तनबारे उनले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि हिमनदी पग्लिने क्रम, बाढी र पहिरोजस्ता विपद्को प्रत्यक्ष असर भोग्नुपरेको बताए। जलवायु न्यायका लागि प्रमुख उत्सर्जनकर्ता राष्ट्रले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने र जोखिममा रहेका मुलुकलाई पर्याप्त जलवायु वित्त तथा आवश्यक प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनको आग्रह थियो।

newsnepal

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *