सहकारी ठगी आरोप खेपेका बागमती प्रदेशका मन्त्री ज्ञानबहादुर तामाङले हालसम्म जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन्। गत भदौ ४ मा मन्त्री नियुक्त भएका उनलाई मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले हालसम्म जिम्मेवारी तोकेका छैनन्।
मुख्यमन्त्री थापाले मन्त्री नियुक्त भएको तीन महिनासम्म पनि मन्त्री तामाङको जिम्मेवारी नतोकेका हुन्। नवगठित सरकारमा मन्त्री बन्ने अवसर पाएका एमालेका मन्त्री तामाङमाथि सहकारी ठगी आरोप रहेको छ। एमालेबाट समानुपातिक सांसद बनेका तामाङलाई विना विभागीय मन्त्री बनाइएको थियो।
उनीमाथि सहकारीको दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिनाको आरोप छ। शपथ ग्रहणपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नै पदभार गराइएका तामाङलाई जिम्मेवारी नतोकिएका कारण मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एक कोठा दिइएको छ।
तामाङ नेसनल नमोबुद्ध सहकारीको दुई अर्ब रुपैयाँ हिनामिनामा मुछिएका व्यक्ति हुन्। उनको सहकारीलाई बागमती प्रदेश सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत २०८१ पुस २९ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। तामाङ नमोबुद्ध सहकारीका सञ्चालक हुन्।
ठगी आरोप लागेपछि तामाङ लामो अवधि सम्पर्कविहीन बनेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिका-२९, सामाखुसीमा कार्यालय रहेको नमोबुद्ध सहकारीको २९ पुस ०७९ बाट अध्यक्ष राजकुमार लामा छन्। त्यसअघि सहकारीको अध्यक्ष तामाङ थिए।
सहकारीको अध्यक्ष हुँदा महँगो ब्याजको प्रलोभन देखाएर बचतकर्ताबाट रकम उठाएका तामाङले नुवाकोटको लिखु गाउँपालिका-९ थानसिङमा ४४ रोपनी जग्गा खरिद गरेका थिए। सोही जग्गा राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा धितो राखेर सहकारीको नाममा १४ करोड रुपैयाँ ऋण निकाले चलाएको र तामाङपछि अध्यक्ष बनेका राजकुमार लामासहितका अहिलेका पदाधिकारीले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएका थिए।
०७२ देखि ०७८ सम्म सहकारीका अध्यक्ष रहेका सांसद तामाङ सहकारीबाट बाहिरिएलगत्तै रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाइएको छ। नेशनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारीका ९६४ सदस्यले १ अर्ब ८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ मागदाबी गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेश सरकारमा रहेका विनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी व्यवस्थापन तथा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तिहारलगत्तै टुंग्याइने बताएका छन्। लामो समयदेखि जिम्मेवारीविहीन रहेका मन्त्रीको व्यवस्थापन र सत्ता साझेदार दलबीच देखिएको असन्तुष्टिलाई तिहारपछि उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमार्फत समाधान गरिने उनको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री थापाले तीन दलीय गठबन्धनको सरकार भएकाले आन्तरिक सहमति जुटाउन केही मन्त्रालय हेरफेर गर्ने तयारी भइरहेको बताए। हाल जिम्मेवारी नपाएका मन्त्रीले विकासे मन्त्रालयको माग गरेको र साझेदार दलबीच पनि सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
मुख्यमन्त्रीका अनुसार यसअघि नै यो विषय टुंग्याउने तयारी भए पनि सत्ता साझेदार दलका नेता बिरामी परेको र पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल देशबाहिर रहेका कारण बैठक बस्न सकेको थिएन। अब स्वास्थ्यलाभ भइसकेको र नेताहरु फर्किएलगत्तै सरकार सञ्चालन संयन्त्रको बैठक बसेर मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँड टुंग्याइने उनको भनाइ छ।
‘उहाँले पहिले प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयमा बस्दिनँ, काम गर्न विकासे मन्त्रालय चाहिन्छ भन्नुभएको छ। त्यसैले आपसी समझदारीमा मन्त्रालय फेरबदल गर्ने तयारी छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डल सानो बनाइएकाले मन्त्रालय संख्या घट्नु स्वाभाविक हो। विगतमा १४ वटासम्म मन्त्रालय थिए। अहिले हामीले घटाएर ८ वटामा झारेका छौँ। संख्या घटेपछि सबैलाई पहिलेको जस्तो मन्त्रालय पुग्दैन। सहमतिमै मन्त्रिपरिषद् गठन भएको हो। त्यसैले भागबन्डालाई लिएर विवाद गरिरहनु आवश्यक छैन।’
