लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बालविवाह घटाउन प्रदेशभरका सबै स्थानीय तहमा विशेष कार्यक्रम चलाउने भएको छ। प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त बनाउने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि दिइएको सशर्त अनुदानलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले ‘बाल विवाह न्यूनीकरण सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ।
कार्यविधिअनुसार उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले आ-आफ्नो जिम्मेवार शाखामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। कार्यक्रमको मुख्य लक्षित समूहमा कक्षा ६ देखि १२ सम्म पढ्ने विद्यार्थी, विद्यालय बाहिर रहेका १२ देखि १८ वर्ष उमेरका किशोरी, उनीहरूका अभिभावक तथा शिक्षक रहनेछन्।
बालविवाहको अवस्थाबारे तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, जोखिम रहेका क्षेत्र, समुदाय र वडा पहिचान गरी कार्यक्रम केन्द्रित गर्ने तथा विद्यालय बाहिर रहेका किशोरीलाई विशेष परामर्श दिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ। बालविवाहका सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा कानुनी असरबारे सचेतना जगाउन वृत्तचित्र र लघु चलचित्र प्रदर्शन, सडक नाटक तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ। न्यायिक, सुरक्षा र प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञ तथा लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्तिमार्फत प्रशिक्षण दिन सकिने व्यवस्था पनि छ।
अनुदान सम्भव भएसम्म पालिकाभित्रका सबै वडामा खर्च गर्नुपर्नेछ भने प्रचारप्रसारमा अनुदान रकमको अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म मात्र खर्च गर्न पाइनेछ। बालअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै बालबालिका, अभिभावक, शिक्षक तथा सामाजिक र धार्मिक अगुवाको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले कार्यविधि जारी गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
