Friday, November 6, 2026
Breaking
लन्डनको विश्व पर्यटन मेलामा नेपाल : वेलनेस र दिगो पर्यटनको प्रवर्द्धन दिल्लीको धुवाँमा किसान मात्र दोषी होइनन् : सर्वोच्चको टिप्पणी, धनीका गाडीमाथि पनि प्रश्न सर्वोच्चमा थुप्रिएका पुराना मुद्दा घटाउने सारुको योजना : तीन वर्षमा ७० प्रतिशत फछ्र्योट वरिष्ठ प्राविधिकलाई पक्राउ शैलीमा नियन्त्रणमा लिएको भन्दै पाँच संस्थाको आपत्ति बाल्यकालदेखि छानेर ह्याकर बनाउँदै उत्तर कोरिया, अर्बौँको साइबर चोरीको आरोप गल्ती गरे आफैं पद छाड्छु : प्रस्तावित न्यायाधीश बागचनको सुनुवाइमा प्रतिबद्धता लन्डनको विश्व पर्यटन मेलामा नेपाल : वेलनेस र दिगो पर्यटनको प्रवर्द्धन दिल्लीको धुवाँमा किसान मात्र दोषी होइनन् : सर्वोच्चको टिप्पणी, धनीका गाडीमाथि पनि प्रश्न सर्वोच्चमा थुप्रिएका पुराना मुद्दा घटाउने सारुको योजना : तीन वर्षमा ७० प्रतिशत फछ्र्योट वरिष्ठ प्राविधिकलाई पक्राउ शैलीमा नियन्त्रणमा लिएको भन्दै पाँच संस्थाको आपत्ति बाल्यकालदेखि छानेर ह्याकर बनाउँदै उत्तर कोरिया, अर्बौँको साइबर चोरीको आरोप गल्ती गरे आफैं पद छाड्छु : प्रस्तावित न्यायाधीश बागचनको सुनुवाइमा प्रतिबद्धता

Turunta Khabar

Fresh Nepali news — major stories rewritten in simple Nepali, updated throughout the day.

Home / समाचार

पोखरा विमानस्थलको ऋण र भुक्तानी विवरण झिकाउन विशेष अदालतको आदेश

समाचार By

काठमाडौं । विशेष अदालतले पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि चीनको एक्जिम बैंकबाट लिइएको ऋण, त्यसको भुक्तानी प्रक्रिया र किस्तागत विवरण पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

अध्यक्ष वासुदेव आचार्य तथा सदस्य डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयसँग ऋण र भुक्तानीसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण मागेको हो ।

अदालतले चिनियाँ निर्माण कम्पनी सीएएमसीले भुक्तानीका लागि दाबी गरेका बिल र भरपाइ, भुक्तानी भइसकेको रकम तथा भुक्तानी हुन बाँकी रकमको विवरण पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट झिकाउन आदेश दिएको छ ।

गत वैशाखमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीलाई राजस्व छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले उनीहरूबाट ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।

मूल सम्झौतामा ठेकेदार कम्पनीले नै कर, महसुल र अन्य शुल्क बुझाउनुपर्ने सर्त रहेकोमा ती सबै छुट दिने गरी कार्यान्वयनसम्बन्धी अर्को सम्झौता गराइएको देखिएको अख्तियारको दाबी छ । कर र महसुल राज्यकोषमा दाखिला नहुने गरी चिनियाँ कम्पनीलाई दोहोरो लाभ दिलाइएको आरोप पनि अख्तियारले लगाएको छ ।

newsnepal

Join the discussion

Your email address will not be published. Required fields are marked *