काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित डा. रत्नबहादुर बागचन्दसँग संसदीय सुनुवाइका क्रममा नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले न्यायपालिकाको सुधार, स्वतन्त्रता र न्याय सम्पादनको प्रभावकारिताबारे चारवटा प्रश्न गरेकी छन् ।
अर्यालले बागचन्दले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजना वस्तुपरक रहेको उल्लेख गर्दै न्यायपालिकाभित्र विद्यमान समस्या समाधानमा उनको दृष्टिकोण र भूमिका के हुने भन्नेबारे जिज्ञासा राखिन् ।
उनको पहिलो प्रश्न न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार, बिचौलियाको प्रभाव र अनियमितता नियन्त्रणसँग सम्बन्धित थियो । न्यायपालिकामाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने गरेको, बिचौलियाको प्रभाव बढेको तथा अदालतका फैसला कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा यी समस्या नियन्त्रण गर्न कस्तो भूमिका खेल्ने योजना छ भनेर सोधिन् ।
दोस्रो प्रश्न संवैधानिक इजलासको गठन र सञ्चालनसँग जोडिएको थियो । वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशबाट प्रश्न उठेको र इजलासमा बस्न अस्वीकार गरिएको विषय सार्वजनिक भएको स्मरण गराउँदै उनले यसबाट उत्पन्न विवाद समाधानमा बागचन्दको भूमिका के हुने भनेर जिज्ञासा राखिन् ।
तेस्रो प्रश्न सर्वोच्च अदालतमा वर्षौंदेखि विचाराधीन मुद्दा र न्याय सम्पादनमा हुने ढिलाइबारे थियो । मुद्दाको चाप र पुराना मुद्दाको फछ्र्यौट हुन नसक्दा नागरिकले समयमै न्याय पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले मुद्दाको चाप घटाउने, पुराना मुद्दाको छिटो फछ्र्यौट गर्ने र सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच सहज बनाउने विषयमा बागचन्दको कार्ययोजना के छ भनेर सोधिन् ।
चौथो प्रश्न न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि उठिरहेका प्रश्नसँग जोडिएको थियो । सर्वोच्च अदालतदेखि तल्ला तहका अदालतसम्म कार्यपालिकाको डर, त्रास र दबाब रहेको भन्ने प्रश्न उठिरहेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायालयलाई सरकारी दबाब र प्रभावबाट मुक्त राख्दै न्यायिक स्वतन्त्रता कायम गर्न प्रस्तावित न्यायाधीशका रूपमा बागचन्दको योजना के छ भनेर सोधिन् ।
अर्यालले यी चार प्रश्नलाई प्रारम्भिक जिज्ञासाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रस्तावित न्यायाधीशबाट स्पष्ट जवाफको अपेक्षा गरेकी छन् ।
