काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विनोद चौधरीको केन्द्रीय सदस्य पदको योग्यतामाथि उठेको विवादमा सर्वोच्च अदालतले नयाँ आदेश जारी गरेको छ। अदालतले निर्वाचन आयोगलाई २०७८ माघ १८ गते गरेको निर्णयसहितको सक्कल फाइल पेस गर्न भनेको हो। सर्वोच्चको मुद्दा तथा रिट महाशाखा अन्तर्गतको अभियान फाँट ४ ‘ख’ ले आयोगलाई पत्र पठाउँदै आगामी पेसीअघि नै सक्कल मिसिल उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ। शाखा अधिकृत श्रीकृष्ण गौतमले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा डा. सुभाषचन्द्र यादवलाई निवेदक र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको उत्प्रेषणको रिटको सुनुवाइअघि फाइल पठाउन भनिएको छ। यस मुद्दाको आगामी पेसी मंसिर १० गते तोकिएको छ।

कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा चौधरी मधेसी कोटाबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। पार्टीको विधानमा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बन्न कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर क्रियाशील सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सोही पदका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी डा. यादवले उक्त व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दै चौधरीलाई उम्मेदवार बनाइएको र विजयी गराइएको आरोप लगाएका थिए। उनले सुरुमा पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन समिति र पछि निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका थिए। आयोगले २०७८ माघ १८ गते यादवको मागबमोजिम निर्णय गर्न अस्वीकार गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध यादवले २०७८ फागुन ३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सक्कल मिसिल अध्ययन गरेपछि अदालतले यस मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ अघि बढाउने छ।