काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी भोगिरहेको नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषय जोडदार रूपमा उठाउने बताएकी छन् ।
टर्कीको अन्ताल्यामा यही कात्तिक २३ गतेदेखि सुरु हुने कोप–३१ सम्मेलनमा नेपालले जलवायु वित्त अनुदानका रूपमा पाउनुपर्ने माग अघि सार्नेछ । हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको केन्द्रमा राख्नुपर्ने र जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति प्रभावित समुदायसम्म पुर्याउनुपर्ने विषय पनि नेपालको प्राथमिकतामा रहने उनले बताइन् ।
रासससँगको कुराकानीमा मन्त्री चौधरीले जलवायु न्याय नेपालका लागि सहयोग वा दया नभई अधिकार भएको धारणा राखिन् । उनले यो नेपालको निःसर्त अधिकार र विश्वव्यापी दायित्व भएको बताइन् । कोप–३१ मा नेपालले तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य, जलवायु अनुकूलन, उत्थानशीलता, हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन र सहज पहुँचयोग्य जलवायु वित्तका विषय उठाउनेछ ।
गत भदौ १० गते भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढीलाई जलवायुजन्य विपद्को उदाहरणका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने नेपालको तयारी छ । उक्त विपद्पछि हानि तथा नोक्सानी कोषले नेपाललाई २ करोड १६ लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय गरेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन् । उक्त रकम पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त नभए पनि सकारात्मक सुरुआत भएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री चौधरीले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिदर विश्वव्यापी औसतभन्दा बढी रहेको उल्लेख गर्दै हिमाललाई विश्वकै साझा सम्पत्तिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताइन् । हिमालय क्षेत्र करिब दुई अर्ब मानिसको खानेपानीको स्रोत रहेको भन्दै उनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखिन् । नेपालले जलवायु अनुकूलनका लागि लिने वित्त ऋण नभई अनुदान हुनुपर्ने अडान पनि सम्मेलनमा राख्नेछ ।
नेपालले कोप–३१ मा पहिलोपटक छुट्टै पेभिलियन सञ्चालन गर्ने र त्यहाँ ४० भन्दा बढी साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । सामुदायिक वन, जलवायु स्मार्ट कृषि र स्वच्छ ऊर्जा रूपान्तरणका उपलब्धि प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग जलवायु वित्त र प्रविधिका विषयमा छलफल गरिने उनले बताइन् ।
