काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका जनक पाण्डेमाथि संसदीय सुनुवाइ समितिमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एउटै मुद्दामा देखिएको फरक रायबारे प्रश्न उठेको छ । नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले समितिको बैठकमा पाण्डेलाई न्यायिक निर्णयमा एकरूपता, निष्पक्षता र जवाफदेहिताबारे स्पष्ट पार्न आग्रह गरिन् ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै करोडौँ रुपैयाँ असुलिएको आरोप छ । यस मुद्दामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत उच्च तहका व्यक्तिमाथि अभियोग लागेको थियो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले २०८० मंसिरमा थुनछेकसम्बन्धी आदेश दिँदा खाणलाई थुनामा राख्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्ने विषयमा दुई न्यायाधीशको राय बाझिएको थियो । पाण्डेले खाणको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको, उनीविरुद्ध किटानी जाहेरी नपरेको र तत्कालीन गृहसचिवबाहेक अन्य प्रतिवादीले उनको नाम नपोलेको आधारमा ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने राय दिएका थिए ।
तर न्यायाधीश खरेलले तत्कालीन गृहसचिव पाण्डे र बिचौलिया केशव दुलालबीचको मोबाइल संवाद, खाणका स्वकीय सचिवलाई लेखिएको कागज र अन्य प्रमाणका आधारमा खाणलाई निर्दोष मान्न नमिल्ने भन्दै असहमति जनाएका थिए । त्यसपछि तेस्रो न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।
अर्यालले सोही घटनालाई आधार बनाएर पाण्डेसँग न्यायिक आचरण, आर्थिक पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्व र नैतिक जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्न गरिन् । न्यायाधीशको व्यक्तिगत, पारिवारिक वा राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको मुद्दामा निष्पक्षता कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाइन् ।
अर्यालले पाण्डेकी श्रीमती माया पाण्डेको नाममा रहेको जग्गा सरकारीकरण गर्ने विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको प्रसंग पनि उठाइन् । पाण्डे स्वयं सर्वोच्चको न्यायाधीश भएमा उक्त मुद्दामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने आधार के हो भन्दै उनले स्पष्ट जवाफ मागिन् । न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास बढाउने, सर्वसाधारणका मुद्दा छिटो टुंग्याउने र फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने विषयमा पनि उनले पाण्डेको धारणा मागिन् ।
