जापानमा रहेका नेपाली समुदायको बहुप्रतीक्षित नेपाल हाउस निर्माण परियोजना जग्गा खरिद प्रकरणमा गम्भीर विवादमा परेको छ। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) जापानले नेपालीहरूबाट करोडौँ रुपैयाँ संकलन गरेर अघि बढाएको परियोजनाका लागि छानिएको जग्गा चिहानघाट प्रयोजनको रहेको खुलेपछि विवाद चुलिएको हो।
जग्गा खरिदमा अपारदर्शिता देखिएको भन्दै गत अक्टोबर ४ मा दीपक कँडेलको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन एनआरएनए जापानलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार चिबा सहरको मिदोरी–कु ताकादा–चोमा रहेको उक्त जग्गा खाली जमिन नभई धार्मिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको स्थान हो, जहाँ ९६ वटा चिहान, अस्तु विसर्जन स्थल र प्रार्थना भवन छन्। नगर योजना ऐनअनुसार उक्त क्षेत्र सहरी विकास नियन्त्रित क्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्यहाँ गैरधार्मिक संस्थाले भवन बनाउन कानुनी समस्या रहेको समितिको ठहर छ।
संस्थाले सेनोस नामक कम्पनीसँग सम्झौता गरी ४ करोड ५० लाख जापानी येन बैना बुझाएको थियो, तर उक्त कम्पनीको जग्गामा कुनै कानुनी स्वामित्व नरहेको र सन् २०१४ देखि नै जग्गा जोसेन्जी नामक धार्मिक संस्थाको नाममा दर्ता रहेको पाइएको छ। कुल ९ करोड २० लाख येन मूल्यको जग्गामा करिब ४८ प्रतिशत रकम बैना बुझाउनु गम्भीर वित्तीय जोखिम भएको समितिको निष्कर्ष छ, जबकि जापानमा सामान्यतया ५ देखि १० प्रतिशत मात्र बैना दिने प्रचलन छ।
यसअघि कावातो–चोमा ३ करोड ३० लाख येनमा किनेको जग्गा पनि निर्माण अनुमति नपाएर उपयोगविहीन छ। समितिले गैरकानुनी हैसियतका पक्षसँग गरिएका सम्झौता खारेज गर्न र जापानी कानुन व्यवसायीमार्फत भुक्तानी गरिएको रकम ब्याज र क्षतिपूर्तिसहित फिर्ता ल्याउन सिफारिस गरेको छ।
एनआरएनए जापानले प्रतिवेदन अध्ययन गरी आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। अध्यक्ष सुवास लामिछानेले भने आर्थिक अनियमितता नभएको र संस्थाको रकम सुरक्षित रहेको दाबी गरेका छन्।
