काठमाडौं — प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालयमा सेवा प्रवाह सुस्त भएको गुनासो बढेपछि सरकारले थप कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै आवश्यकताका आधारमा कर्मचारी खटाउने भएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पुगेका छैनन्। त्यसले दैनिक सेवा र नियमित कामकाजमा असर परेको मन्त्रालयको भनाइ छ। सेवा प्रवाहलाई छिटो, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन थप जनशक्ति पठाउन लागिएको हो।
नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) का कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा दरबन्दी कायम गरेर कामकाजमा खटाइनेछ। कुन तहमा कति कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने विवरण खुलाएर पठाउन मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ।
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ९ को उपदफा (१) अनुसार सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सहमतिमा कर्मचारी खटाइनेछ। खटाइएका कर्मचारीको तलब तथा भत्ता सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले नै व्यहोर्नेछ।
सेवा प्रवाहमा देखिएको ढिलाइ र कर्मचारी अभावको समस्या सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो।
