बारा जिल्लाको कलैया उपमहानगर–२१ का ६० वर्षीय महेन्द्र चौधरी नौ वर्षदेखि अदालत धाइरहेका छन् । चलनचल्तीको मूल्यमा दुई लाख रुपैयाँ पर्ने आधा धुर जग्गाको मुद्दामा उनले अहिलेसम्म बीस लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् । अझै पनि न्याय पाइन्छ कि भन्ने उनको आशा मरेको छैन ।
विवाद कित्ता नं. ७४ को आठ धुर जग्गामध्ये साढे आठ कन्वा अर्थात् आधा धुर क्षेत्रफलको हो । पश्चिमतर्फका छिमेकी देवराज साह तेलीले २०७२ सालमा चौधरीको जग्गा मिचेर घर बनाउन सुरु गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो । चौधरीले पालिकामा निर्माण रोक्न माग गर्दै निवेदन दिए । पालिकाको निर्देशनपछि चार–पाँच महिना घर बनाउन रोकियो, तर पछि तेलीले रातारात घर बनाएको चौधरीको भनाइ छ ।
चौधरीले २०७५ साउन २८ गते बारा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे । अदालतले चौधरीको जग्गामा पक्की घर बनाई खिचलो गरेको देखिएको भन्दै घरको केही भाग भत्काई जग्गा फिर्ता गर्न २०७९ जेठ १२ गते फैसला सुनायो । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले २०८१ वैशाख १२ गते सुरु अदालतको फैसला सदर गर्यो ।
तर प्रतिवादी तेलीले फैसलामा व्याख्यात्मक त्रुटि भएको भन्दै वैशाख २९ गते सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्याइ हेर्न निवेदन दिएपछि मुद्दा झनै लम्बिएको छ । चौधरीका अनुसार एउटा बहसमा १५ देखि २० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । नौ वर्षमा कति बहस भयो, कति खर्च भयो भन्ने हिसाबै छैन । घर बनाउने क्रममा भएको झगडामा उनका भतिजको टाउकोमा रड प्रहार हुँदा उपचारमा पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लागेको उनले बताए ।
प्रतिवादी तेलीले एक धुर जग्गाको क्षतिपूर्ति बापत आठ धुर जग्गा दिन तयार रहेको बताएका छन् । तर चौधरी मुद्दा लड्दा भएको खर्चको क्षतिपूर्तिसहित मेलमिलापमा आउन चाहन्छन् । बारा जिल्ला अदालतमा अहिले करिब एक हजार चार सय जग्गा खिचलो मुद्दा विचाराधीन छन् भने वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी मुद्दाको चाप पर्ने गरेको छ ।
