जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) आजदेखि टर्कीएको अन्ताल्यामा सुरु भएको छ। नेपालले हिमाली क्षेत्रमा भोग्नुपरेका जलवायुजन्य विपद्का पीडादायी उदाहरण बोकेर सम्मेलनमा जलवायु न्यायको माग गर्दै छ।
गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीमा एक हजार चार सय ५० भन्दा बढीको ज्यान गएको र पाँच हजारभन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएका छन्। त्यस बाढीले अर्बौँ रुपैयाँको भौतिक क्षति पुर्याएको छ। त्यसपछि असोज २५ गते बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीले अर्को पीडा थप्यो। गत वर्ष लेन्दे खोलामा हिमताल फुटेको थियो भने दुई वर्षअघि थामेमा पनि लेदोसहितको बाढी पसेको थियो।
नेपालको प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता सहभागी छन्। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी मङ्गलबार टर्कीए प्रस्थान गर्नेछिन्। उद्घाटन सत्रमा मन्त्री खनालले सम्बोधन गर्नेछन् भने मन्त्री चौधरीले प्राविधिक सत्रको नेतृत्व गर्नेछिन्। मन्त्री मेहताले जलवायु सङ्कटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पारेको असरबारे धारणा राख्नेछिन्।
सम्मेलनमा १९२ पक्ष राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख तथा उच्चपदस्थ राजनीतिक नेतृत्व सहभागी छन्। नेपालले यसपटक आफ्नै राष्ट्रिय प्याभिलियन स्थापना गरी ४० भन्दा बढी साइड इभेन्ट आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। पर्वतीय सवालमा नोभेम्बर १२ मा ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान र पाकिस्तानसँगको सहकार्यमा उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना गरिनेछ।
नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धि र पर्वतीय क्षेत्रको एजेन्डा अघि सारेका छन्। मन्त्री चौधरीका अनुसार नेपालले जलवायु न्याय, पर्वतीय सवाल, हानि तथा नोक्सानी र जलवायु वित्तलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा उठाउनेछ। हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका असर असमानुपातिक रूपमा भोग्नुपरेको उनले बताइन्।
नेपालले हानि तथा नोक्सानी कोषबाट प्रभावित देशले सहज, पर्याप्त र पूर्वानुमानयोग्य वित्तीय स्रोत पाउनुपर्नेमा जोड दिनेछ। नेपाल र कोरियाबीच कार्बन व्यापारसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम पनि छ।
