काठमाडौं — माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका दुई सदस्यका पद महिनौंदेखि खाली छन्, तर सरकार र निर्वाचन आयोग दुवैले ती पद भर्न अहिलेसम्म कुनै पहल गरेका छैनन्। एउटा सिट खाली भएको १० महिना बितिसक्दा पनि उपनिर्वाचनको मितिसमेत तोकिएको छैन।
नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सदस्य बलदेव बोहराको निधनपछि एउटा सिट २०८२ माघ १ गतेदेखि रिक्त छ। बोहरा २०८० माघ ११ गतेको निर्वाचनबाट छ वर्षका लागि सदस्य बनेका थिए र उनको कार्यकाल २०८६ फागुन २० सम्म रहने तय थियो। तर २०८२ पुस ३० गते ७३ वर्षको उमेरमा उनको निधन भयो।
अर्को सिट राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने हो। अघिल्लो मनोनीत सदस्यको छ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि उक्त पद २०८२ फागुन २० गतेदेखि खाली छ र एक वर्ष हुन लाग्दा पनि नयाँ व्यक्ति मनोनित भएका छैनन्।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ को दफा ६१ ले कुनै सदस्यको पदावधि छ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहँदै रिक्त भएमा ३५ दिनभित्र उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर दिन तोकेर बाध्यकारी कानुन बनाइए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
निर्वाचन आयोगले भने सरकार तयार भए आफूहरू कुनै पनि तहको उपचुनाव गराउन तयार रहेको जनाएको छ। आयोगका एक अधिकारीका अनुसार राजनीतिक रूपमा तयार भएर सरकारले निर्णय गरे उपनिर्वाचन गराउन आयोगलाई कुनै समस्या छैन।
मनोनीत सिटका हकमा भने सिफारिस नै अलपत्र परेको छ। तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ चैत १ गते मन्त्रिपरिषद्बाट ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। तर उक्त सिफारिस कार्यान्वयन हुन सकेन।
वामदेव गौतम राजीनामा दिएर २१ फागुन २०८२ को निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेपछि रिक्त भएको यो पदमा सिफारिस आए पनि त्यसपछि सरकार फेरियो। वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएपछि सरकारले अघिल्लो सरकारको निर्णयबारे केही बोलेको छैन भने राष्ट्रपतिले पनि उक्त सिफारिसमा कुनै निर्णय लिएनन्।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ५६ जना निर्वाचित भएर आउँछन् भने तीन जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुन्छन्। दुई सिट रिक्त हुँदा सदनको काममा प्रत्यक्ष असर नपरे पनि कानुनी दायित्व पूरा नगरेको भन्ने प्रश्न उठेको छ।
