इजरायलमा सरकार गठनको जिम्मेवारी पाएका पूर्वसेनापति गादी आइजेनकोटसामु सात वटा ठूला चुनौती देखिएका छन्। अरब राजनीतिक दलहरूको समर्थन पाएपछि राष्ट्रपति इसहाक हर्जोगले उनलाई नयाँ सरकार बनाउन आह्वान गरेका हुन्।

१२० सिटको संसद्मा सरकार बनाउन कम्तीमा ६१ सांसदको साथ चाहिन्छ। आइजेनकोटको पक्षमा छ वटा दलका ६७ सांसद उभिएका छन्। उनलाई सरकार बनाउन २८ दिनको समय दिइएको छ, जसमा थप १४ दिनको म्याद पनि मिल्न सक्छ। चुनावमा कामचलाउ प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको लिकुड र उसका दक्षिणपन्थी सहयोगीले ५३ सिट जितेका थिए भने आइजेनकोटको मध्यमार्गी याशर पार्टी र अन्य तीन विपक्षी दलले ४८ सिट पाएका थिए।

पहिलो चुनौती गठबन्धन नै हो। सरकार टिकाउन अरब दलहरूको साथ चाहिन्छ, तर उनीहरूका माग र आइजेनकोटका पुराना अडानबीच टकराव आउन सक्छ। दोस्रो चुनौती सुरक्षा हो। इरानलाई नेतान्याहुले सधैँ ठूलो खतराका रूपमा चित्रित गर्दै आएका छन्। सन् २०२६ फेब्रुअरी २८ मा इजरायल र अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण गरेका थिए, त्यसपछि मध्यपूर्वको अवस्था झन् बिग्रिएको छ र अमेरिका–इरानबीच अहिलेसम्म कुनै सम्झौता भएको छैन।

तेस्रो चुनौती अमेरिकाको मध्यावधि चुनावको नतिजा हो, जसमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीले कांग्रेसका दुवै सदनमा बहुमत गुमाएको छ। चौथो चुनौती नेतान्याहु आफैँ हुन्। भ्रष्टाचारका आरोप र न्यायपालिकासम्बन्धी विवादास्पद योजनाका कारण आलोचित भए पनि उनी इजरायली राजनीतिका चतुर खेलाडी मानिन्छन्। हर्जोगको निर्णय घोषणा हुनुभन्दा एक घण्टाअघि नै उनले विपक्षी–अरब गठबन्धन देशको पतनको कारण बन्ने चेतावनी दिएका थिए।

पाँचौँ चुनौती विश्वसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्नु हो। गाजामा इजरायली कारबाहीमा हजारौँ निर्दोष मानिस मारिएपछि कैयौँ देशले आलोचना गरेका छन्। छैटौँ चुनौती अरब दलहरूको अपेक्षा पूरा गर्नु हो, जसमा अरब क्षेत्रमा घर निर्माण सहज बनाउने र अरब बाहुल्य सहरमा सुरक्षासहितका सुविधाका लागि बजेटको माग पर्छ। सातौँ चुनौती गाजाको अभियान हो। यस विषयमा आइजेनकोटको अडान नेतान्याहुभन्दा खासै फरक देखिँदैन, तर अरब दलहरूले अभियान रोक्न माग गर्न सक्छन् भने दक्षिणपन्थी सहयोगीले त्यसको विरोध गर्न सक्छन्।