ढाका — बंगलादेश सरकारले निर्वासनमा रहेकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई स्वदेश फर्कन चाहेमा भारतसँग प्रत्यर्पण माग्नुपर्ने बताएको छ। गृहमन्त्री सलाउद्दिन अहमदले सोमबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै हसिनाको पासपोर्ट नवीकरणको निवेदनमाथि छानबिन भइरहेको जानकारी दिए।

हसिनाले डिसेम्बरमा बंगलादेश फर्कने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्। सन् २०२४ मा प्रदर्शनकारीमाथि भएको दमनका लागि उनी मानवताविरुद्धको अपराधमा दोषी ठहर हुँदै मृत्युदण्डको सजाय पाएकी थिइन्। उक्त फैसला उनको अनुपस्थितिमै सुनाइएको थियो।

गृहमन्त्री अहमदले हसिनालाई विदेशमा शरण लिएकी दोषी ठहर भएकी व्यक्ति भन्दै निवेदनको कानुनी आधार, प्रक्रिया पूरा भए–नभएको र पासपोर्ट माग्ने अधिकार छ कि छैन भन्ने सबै पक्ष हेरिरहेको बताए। भारतलाई उचित प्रक्रियामार्फत उनको प्रत्यर्पण माग गर्दै पत्र पठाइसकिएको उनको भनाइ छ।

हसिनाले बारम्बार फर्कने इच्छा व्यक्त गर्दै आएकी छन्। समाचार संस्था एएफपीलाई इमेलमार्फत उनले फाँसीको सजायको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाबारे आफू जानकार रहेको बताएकी छन्। उनका बेलायती वकिलहरूले पासपोर्ट खारेज भएको खबरपछि नवीकरणका लागि अनुरोध गरेका हुन्। म्याट्रिक्स चेम्बर्स नामक कानुनी फर्मको पत्र बंगलादेशको नयाँदिल्लीस्थित उच्चायोगलाई सम्बोधन गरिएको छ। उक्त पत्रमा नवीकरण मागिएको भए पनि कहिले वा कहाँ यात्रा गर्ने भन्ने उल्लेख छैन।

सन् २०२५ को नोभेम्बरमा हसिनालाई मृत्युदण्ड सुनाउने अदालतका मुख्य अभियोजक एमडी अमिनुल इस्लामले यो निवेदनलाई ‘राजनीतिक स्टन्ट’ मात्र भन्दै यसको कुनै महत्त्व नरहेको बताए। कनिष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुमायुन कोबिरले भने हसिनाले न्यायको सामना गर्न आफैं आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने बताए। बंगलादेश र भारतबीच प्रत्यर्पण सन्धि रहेको उल्लेख गर्दै उनले हसिनाले भारतलाई आफूलाई सुम्पन भन्नुपर्ने र धेरै निर्दोष नागरिकको ज्यान गएकोमा सजाय भोग्न तयार हुनुपर्ने बताए।

सन् २०२४ मा आन्दोलन चर्किएपछि असुरक्षा महसुस गर्दै हसिना निकट सहयोगीसहित हेलिकप्टरमा भारतको दिल्ली पुगेकी थिइन्। त्यसयता उनी सार्वजनिक रूपमा देखिएकी छैनन्, तर टेलिफोनमार्फत अनलाइन समाचार सम्मेलनमा सहभागी हुँदै आएकी छन्। भारतमा उनको निरन्तर उपस्थितिले ढाका र नयाँदिल्लीबीचको सम्बन्धमा तनाव बढाएको छ। भारतले प्रत्यर्पण अनुरोध कानुनी समीक्षामा रहेको बताएको छ। फेब्रुअरीमा भएको निर्वाचनमा हसिनाको आवामी लिगलाई प्रतिस्पर्धा गर्न रोक लगाइएको थियो। उक्त चुनावमा विजयी तारिक रहमानको सरकारले हसिना फर्किएमा उनीविरुद्धका सबै मुद्दामा उचित कानुनी प्रक्रिया सुनिश्चित गरिने जनाएको छ।