परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका लागि विश्व समुदायले ठोस प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने बताएका छन्। तुर्कीएको अन्ताल्यामा सोमबारदेखि सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले हिमालका लागि १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम वृद्धिको सीमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने र हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताए।
उनले नेपाल जलवायु न्यायको खोजीमा सम्मेलनमा सहभागी भएको स्पष्ट पारे। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि विश्वको ठूलो जनसङ्ख्यालाई जीवन र जीविकोपार्जन दिने हिमालय क्षेत्र तीव्र गतिमा पग्लिरहेको उनको भनाइ थियो। नेपालले आफ्नो करिब आधा भूभाग सामुदायिक संरक्षणअन्तर्गतका वन क्षेत्रका रूपमा कायम गरेको, जलविद्युत्मार्फत ऊर्जा उत्पादन गरिरहेको र नयाँ खरिद हुने यात्रुवाहक सवारीसाधनमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय रहेको तथ्य उनले प्रस्तुत गरे।
नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई कोप–३१ को औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गर्न संयुक्त पहल गरेको जानकारी दिँदै उनले विश्वको करिब २७ प्रतिशत भूगोल र १५ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हिमाली क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। यस विषयमा भएका छलफल र प्रगतिलाई स्वागत गरे पनि हालसम्मका उपलब्धि नेपालको अपेक्षाअनुसार पर्याप्त नरहेको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री खनालले सम्मेलनको अध्यक्षता गरिरहेको तुर्कीएसहित अघिल्लो अध्यक्ष राष्ट्र र सबै पक्ष राष्ट्रलाई हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी परामर्श र अन्तिम निर्णयमा तीन विषय समेट्न आग्रह गरे। ती विषयमा हिमाली क्षेत्रका लागि १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमाको लक्ष्यलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने, हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना बनाउनुपर्ने र विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य तथा नयाँ सामूहिक परिमाणित जलवायु वित्त लक्ष्यमा हिमालविशेष सूचक समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ।
नेपालले हालैका विपद्पछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सहानुभूति र ऐक्यबद्धताप्रति आभार व्यक्त गर्दै त्यसलाई ठोस सहयोग र कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। उनले कोप–३१ का अध्यक्षमा निर्वाचित नेतृत्वलाई बधाई दिँदै सम्मेलन आयोजना गरेकोमा तुर्कीए सरकार तथा जनताप्रति आभार व्यक्त गरे। उनले समूह ७७ तथा चीन, अति कम विकसित राष्ट्र, भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्र र माउन्टेन ग्रुपका तर्फबाट प्रस्तुत धारणाप्रति नेपालको समर्थन रहेको पनि स्पष्ट पारे।
