काठमाडौं — कर्मचारीलाई सवारीसाधन किन्न सहज बनाउन सरकारले नयाँ निर्देशिका ल्याएको छ। ‘सरकारी कर्मचारीका लागि सवारीसाधन व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका, २०८३’ अनुसार इच्छुक कर्मचारीले चाहेको सवारीसाधन किन्न सरकारले ऋणको व्यवस्था गरिदिनेछ, र त्यो ऋणको ब्याज शतप्रतिशत सरकारले नै व्यहोर्नेछ।
निर्देशिकाले तहअनुसार ऋणको सीमा तोकेको छ। मुख्यसचिव र सचिवले ६० लाख, सहसचिवले ५० लाख र उपसचिवले ४० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन्। शाखा अधिकृतलाई दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि ४ लाख र राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई २ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण व्यवस्था हुनेछ। ऋण लिने कर्मचारीले साँवा रकम २० वर्षभित्र मासिक रूपमा चुक्ता गर्नुपर्नेछ।
सुविधासँगै सर्त पनि छ — ऋणमार्फत सवारी किन्ने कर्मचारीले सरकारी गाडी प्रयोग गर्न पाउनेछैनन्। यद्यपि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतजस्ता तोकिएका पदमा भने यो बन्देज लागू हुनेछैन।
मुख्यसचिवदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारीले चालक सुविधा पनि पाउनेछन्, तर उनीहरूले आफैं सवारी चलाउने वा चालक राख्ने — दुईमध्ये एउटा विकल्प रोज्नुपर्नेछ। आफैं चलाउने छान्नेले चालकको आधारभूत तलबसमेत आफैं पाउनेछन्।
ऋण कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा सरकारले तोकेका बैंकबाट उपलब्ध हुनेछ। निर्देशिकाले स्वदेशमै एसेम्बल भएका सवारी र विद्युतीय सवारी खरिदलाई प्रोत्साहन गर्ने जनाएको छ, र सरकारी निकायमा चार्जिङ स्टेशन बनाउन विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गरिने उल्लेख छ।
