छठ पर्व सकिएलगत्तै विपक्षी दलहरूले सरकारविरुद्धको आन्दोलन चर्काउने तयारी गरेका छन्। मोर्चाबन्दीको तयारीमा प्रमुख प्रतिपक्षभन्दा वामपन्थी दलहरू बढी सक्रिय देखिएका छन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार राष्ट्रियता, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र जनजीविकाका विषयमा अनुदार बन्दै गएको आरोप लगाउँदै चाडपर्वपछि आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने चेतावनी दिँदै आएका छन्। असोज २३ गतेको केन्द्रीय संयोजन समिति बैठकले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेको ६ महिनामै अलोकप्रिय बनेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै एउटा समूहलाई बेवास्ता गरेर अघि बढेकाले सरकार लामो समय नटिक्ने प्रचण्डको तर्क छ। नेकपाले कात्तिक ७ देखि मंसिर २५ सम्म राष्ट्रिय जागरण अभियान घोषणा गरेको छ। अन्य दल र समूहसँग सहकार्य गर्ने निर्णय पनि पार्टीले गरेको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि नेता तथा कार्यकर्तालाई सरकारविरुद्ध आन्दोलन चर्काउन निर्देशन दिएका छन्। असोजको दोस्रो हप्ताको केन्द्रीय समिति बैठकले सदन र सडकबाट सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। सचिव महेश बस्नेतले ओली र प्रचण्डका अभिव्यक्तिलाई समर्थन गरेका छन्।
तर रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सरकार नढल्ने बताएका छन्। निर्वाचनबाट सरकार फेर्नुपर्ने उनको आग्रह छ। महामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले पनि सरकारको गलत कामको खबरदारी र सरकार ढाल्न खोज्नु फरक कुरा भएको बताएका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले भने सरकार फेर्ने चर्चाको विरोध गरेका छन्। निर्वाचित सरकारलाई पूरा अवधि काम गर्न दिनुपर्ने र काम नगरे अर्को चुनावबाट विदा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
