तल्लो अदालतले दिएको थुनाको आदेशमाथि पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमार्फत जाँचबुझ हुन सक्ने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। पक्राउको अनुमति र म्याद थपको निर्णय भएकै कारण त्यस्तो थुनामाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने पुरानो मान्यता अब लागू नहुने अदालतको नयाँ नजिरले देखाएको छ। तर, यस्तो निवेदन पुनरावेदनको विकल्प नहुने फैसलामा स्पष्ट छ।
यो व्याख्या बैंकिङ कसुरको आरोपमा थुनामा रहेका शशिधर शर्मासँग जोडिएको निवेदनमा आएको हो। रुपन्देहीको तिलोत्तमाका शर्माले एसियन भिलेज रिसोर्ट निर्माणका लागि २०८१ सालको माघमा प्रभु बैंकबाट ४८ करोड रुपैयाँ कर्जा लिएका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले कर्जा दुरुपयोग भएको प्रतिवेदन तयार पारेपछि त्यसैका आधारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनलाई ३० असारमा पक्राउ गरेको थियो। बैंकले उजुरी नगरेको अवस्थामा पक्राउ गर्नु गलत भएको दाबीसहित उनका आफन्त मुना क्षेत्रीले सर्वोच्चमा निवेदन दिएकी थिइन्।
सर्वोच्चले भने शर्मालाई थुनामा राखिएको काम गैरकानुनी भन्न नमिल्ने ठहर गर्दै निवेदन अस्वीकार गर्यो। अदालतले थुनाको कानुनी आधार, पक्राउ गर्ने निकाय र अनुमति दिने अदालतको अधिकार क्षेत्र, कार्यविधिको पालना, न्यायिक विवेकको प्रयोग र सुनुवाइका बेला थुना कायम राख्ने आधार अझै छ कि छैन भन्ने पाँच पक्ष हेर्नुपर्ने बताएको छ। यीमध्ये कुनै एउटा पक्षमा पनि थुना कमजोर देखिएमा जुनसुकै निकायको आदेश भए पनि बन्दी मुक्त हुनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको इजलासले म्याद थपको हरेक चरणमा थुनाको आवश्यकता र औचित्यमाथि स्वतन्त्र न्यायिक परीक्षण हुनुपर्ने बताएको छ। अनुसन्धान अधिकारीले पूर्वाग्रह राखेर तोकिएको अवधिभन्दा बढी थुनामा राखेको वा अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर थुनेको अवस्थामा यस्तो निवेदन बढी संवेदनशील हुने अदालतको भनाइ छ। फैसलाको पूर्णपाठ साउन १४ मा तयार भएको थियो र केही दिनअघि सार्वजनिक गरिएको हो।
