काठमाडौंमा सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवाका अवकाशसम्बन्धी नियम बदल्ने तयारी गरेको चर्चा चलेपछि कर्मचारीहरूबीच चिन्ता र अन्योल बढेको छ। उच्च तहका स्रोतका अनुसार संसदमा विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिने वा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याउने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ। हाल कार्यरत कर्मचारीका लागि ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पूरा भएपछि अवकाश हुने व्यवस्था र सचिवको तीन वर्षे कार्यकालको तयारी रहेको बताइएको छ।
सरकारले यसअघि प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा पनि यस्तै व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। विधेयक पारित हुने प्रतीक्षा नगरी अध्यादेशबाटै व्यवस्था लागू गर्ने तयारी अघि बढेको स्रोतहरू बताउँछन्। तर संसद सचिवालयका अनुसार विधेयक अझै संसदमै छ र सरकारले फिर्ता लिने पत्र पठाएको छैन। मस्यौदा सार्वजनिक भएको छैन।
विधेयकको प्रस्तावअनुसार ऐन लागू हुँदाका बखत जुन सर्त पहिले पूरा हुन्छ, त्यसैका आधारमा अवकाश हुनेछ। त्यसपछि सेवामा रहने र नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि अवकाश उमेर ६० वर्ष रहने प्रस्ताव छ। सचिवको पदावधि तीन वर्ष र मुख्यसचिवको दुई वर्ष बनाउने प्रस्ताव पनि छ। असोज १ का आधारमा गरिएको आकलनमा व्यवस्था लागू भए करिब ९० प्रतिशत सचिवको कार्यकाल समाप्त हुने देखिएको थियो।
एक बहालवाला सहसचिवले अध्यादेश कहिले आउने भन्ने अनिश्चितताले काम गर्ने वातावरण बिगारेको बताए। उनको भनाइमा संसदमा विधेयक भइसकेकाले त्यहीँ छलफल गरेर कानुन बनाउनुपर्छ। पूर्वमुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले लामो अन्योलले कर्मचारीलाई निर्णय गर्न डराउने अवस्था आउने र सरकारले स्थिति चाँडै स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालाले अनुभवी कर्मचारी एकैपटक बाहिरिँदा निर्णय प्रक्रिया र निरन्तरतामा असर पर्ने बताए। नियुक्तिका बेलाका सेवा सर्त प्रतिकूल हुने गरी बदल्न नपाइने भएकाले अध्यादेशको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ।
