काठमाडौँ । सेयर कारोबारबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने पक्षलाई छाडेर सहजीकरणको आरोपमा मात्र पूर्वमन्त्रीमाथि मुद्दा चलाइएको भन्दै विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
विभागले पूर्वउपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दाको आधार व्यवसायी कमलकिशोर मालपानीको बयान थियो। त्यही बयानका आधारमा विभागले पौडेललाई २०८३ असार ८ गते पक्राउ गरेको थियो। तर २०८३ साउन १ मा न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले उनलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दियो।
आदेशमा अदालतले विभागको नियत र अनुसन्धानको तरिकामाथि नै प्रश्न उठाएको थियो। सेयर कारोबारमा अनियमितता भएको र पौडेलले सहजीकरण गरेको भए प्रत्यक्ष फाइदा लिने पक्षलाई किन प्रतिवादी बनाइएन भन्ने अदालतको प्रश्न थियो। अभियोगपत्रमा श्रीराम टोबाको उद्योगका सञ्चालक मालपानी र चुन्नुप्रसाद शर्माले उद्योगको सेयर व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएका कम्पनीलाई बिक्री गर्दा पौडेलले सहजीकरण गरेको बताएका थिए।
अदालतले त्यसमा विरोधाभास देख्यो। सेयर बेचेर करोडौँ आर्जन गर्ने उद्योग र त्यसका प्रमुख सञ्चालक कसरी शुद्ध भए भन्ने प्रश्न उठ्यो। सेयर किन्ने कम्पनी र वास्तविक लाभग्राहीमाथि आरोप नलगाई बयानकै भरमा तेस्रो पक्षलाई मात्र कसुरदार मान्न नसकिने अदालतको ठहर थियो। अदालतले यसलाई अनुसन्धानको सबैभन्दा कमजोर पक्ष मान्यो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले राजस्व छली, भ्रष्टाचार र ठगीबाट आएको सम्पत्ति लुकाउने वा शुद्धीकरण गर्नेलाई कडा सजाय तोकेको छ। तर विभागले मालपानीमाथि यस्तो अनुसन्धान नै नगरेको देखिएको छ। उनीमाथि राजस्व छली, नक्कली स्टिकर, कालोबजारी र गुणस्तरहीन उत्पादनका पुराना विवाद छन्। श्रीराम टोबाकोविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले २०७६ सालमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा १० करोड ३२ लाख २६ हजार ३७६ रुपैयाँ बिगो र कैद सजाय मागेको थियो।
