सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने बिरामीले घन्टौँ लाइनमा उभिनुपर्ने अवस्था अझै हटेको छैन। स्वीकृत दरबन्दीअनुसार चिकित्सक र नर्स नहुँदा सेवा प्रवाहमा चाप बढेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर बिरामीले भोगिरहेका छन्।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा देशको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ पुगेको थियो। तर स्वास्थ्य सेवाको स्थायी संरचना २०४८ सालमा तय भएको हो, जतिबेला जनसंख्या करिब १ करोड ८० लाख मात्र थियो। जनसंख्या झन्डै ३ करोड पुगिसक्दा पनि दरबन्दी संरचना पुरानै ढाँचामा रहेकाले जनशक्ति अभाव चर्किएको हो।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा करिब २५ हजार, प्रदेशमा करिब चार हजार र संघीय तहमा करिब चार हजार दुई सय दरबन्दी छन्। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर ९७७ जनाको थप दरबन्दी स्वीकृत भएको र लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु गरिसकेको बताए।
२०८२ फागुनसम्म सरकारी सेवामा १ लाख ४ हजार ७५६ स्वास्थ्य जनशक्ति कार्यरत छन्। तीमध्ये ५१ हजार ३८६ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, ७ हजार ३० चिकित्सक, २८ हजार ६५० नर्स तथा अनमी र १६ हजार ३९३ स्वास्थ्य सहायक छन्। दर्तावाल चिकित्सक ३० हजार र दर्तावाल नर्स तथा मिडवाइफ १ लाख २९ हजार ४२२ पुगे पनि सरकारी सेवामा रहनेको संख्या निकै कम छ।
प्रतिहजार जनसंख्यामा स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता २०७९/०८० मा १.९४ थियो र २०८१/०८२ को अनुमानित उपलब्धि पनि त्यहीँ अड्किएको छ, जबकि सोह्रौँ योजनाको लक्ष्य ४.६४ छ। नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. विश्वराज दवाडीले सरकार २० देखि २५ वर्षअघिको दरबन्दीमा चलिरहेको र जनसंख्याअनुसार दरबन्दी तीन गुणा बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
