परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले कोप–३१ मा हिमाली समस्या, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त र जलवायु न्याय उठाउने बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौंमा भएको नेशनल क्लाइमेट समिट–२०२६ मा उनले हिमालमा परेको असर विश्वकै साझा चुनौती बनेको बताए।
हिमालको स्थिरता पानी, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको भन्दै उनले संरक्षणलाई साझा जिम्मेवारी भने। भोटेकोशी करिडोरको बाढीपछि करिब छ सातामा तीन नदी करिडोरमा बाढीपहिरोका ठूला घटना भए र जनधन, पूर्वाधार, जीविकोपार्जन र अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति भयो। पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि मात्र प्रारम्भिक आकलनमा करिब चार अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर चाहिने देखिएको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत हो।
खनालले चार प्राथमिकता सुनाए। पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा हिमालका मुद्दालाई उच्च स्थान दिनु र पेरिस सम्झौताको १.५ डिग्री सेल्सियस लक्ष्यलाई हिमाली मुलुकका लागि विशेष महत्त्व दिनु हो। सन् २०२४ को विज्ञ संवाद र सन् २०२५ को सगरमाथा संवादका पहललाई निरन्तरता दिँदै उच्चस्तरीय संवाद, छुट्टै हिमाल कार्ययोजना र हिमाली जोखिम समेट्न पैरवी गरिनेछ। दोस्रो, हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधनलाई अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको मापदण्ड बनाउनु हो।
हानि तथा नोक्सानी कोषबाट नेपालका लागि २१ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर विनियोजन गर्न प्रारम्भिक सहमति भएको र नेपाल पहिलो देश बनेको उनले दाबी गरे, तर आधिकारिक अवस्थाबारे थप पुष्टि आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। तेस्रो, जलवायु वित्त पहुँचयोग्य र न्यायोचित हुनुपर्छ। एनडीसी ३.० अनुसार सन् २०२५–२०३५ मा अनुकूलनका लागि करिब १८–२० अर्ब डलर चाहिन्छ। चौथो, जलवायु न्यायलाई विश्वव्यापी प्रयासको केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
उत्सर्जनमा योगदान न्यून भए पनि नेपालले ठूलो क्षति व्यहोरेको र वन तथा हिमनदी संरक्षणबाट विश्व स्थिरतामा योगदान गरिरहेको उनले बताए। सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता र ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ अवधारणालाई उनले महत्त्वपूर्ण भने।
