कार्यकाल पूरा गरेका करिब ८ सय प्रहरी अधिकृतको सरुवा दुई महिनादेखि रोकिँदा प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । नियमावलीअनुसार एक वर्षमा सरुवा हुने व्यवस्था भए पनि धेरै अधिकृत सरुवा कुरेर बसेका छन् ।
गत वर्ष २०८२ असोज २९ मा ६६२ जना प्रहरी निरीक्षकको सरुवा भएको थियो । तीमध्ये झन्डै १५० जना वडा र इलाका प्रहरी कार्यालयमा इन्चार्जका रूपमा कार्यरत छन् । त्यस्तै गत वर्ष असोज ३१ मा सरुवा भएका १२० जना डीएसपीमध्ये धेरैले पनि कार्यकाल पूरा गरिसकेका छन् ।
अवधि पूरा भएका करिब ५५ जना एसपीहरूको पनि सरुवा गर्नुपर्ने अवस्था छ । मोरङ, सिरहा, कास्की, रुपन्देही, रौतहट, बाँके, कैलाली, उदयपुर, तनहुँ, पूर्वी नवलपरासी, डोटी, कञ्चनपुर, बर्दिया, इलाम र मकवानपुरलगायत १५ जिल्लाका प्रमुखका रूपमा कार्यरत एसपीहरू २०८२ भदौमा सरुवा भएर गएका थिए ।
प्रधान कार्यालयले सरुवाका लागि गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ । तर, प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्कीले भदौ र असोजमा पटक–पटक गरेको प्रस्तावमा सहमति नआएको एक उच्च अधिकृतले बताए । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रस्ताव बेवास्ता गरेको र सचिव केदारनाथ शर्मामार्फत पेस गरिएको विवरणसमेत ‘अहिले नदेखाउनुस्’ भनेर थन्क्याइएको बताइएको छ ।
प्रहरी नेतृत्वले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको सचिवालयसँग पनि कुरा गरेको थियो । तर, ‘स्क्रिनिङ’ गर्नुपर्ने भन्दै सचिवालयले सहमति नदिँदा सरुवा अड्किएको छ । लुम्बिनी, बागमती र कर्णालीका डीआईजीहरूको सरुवासमेत रोकिएको छ ।
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अबि नारायण काफ्लेले भने विपद् र चाडपर्वका कारण सरुवामा ढिलाइ भएको बताए । भदौ १० मा रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछिका विपद्मा प्रहरी खोज र उद्धारमा खटिएकाले सरुवामा ध्यान दिन नपाइएको उनको भनाइ छ । तिहार र छठ सकिएसँगै सरुवा गरिने उनले बताए ।
