सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले लामो समयदेखि अलपत्र परेका १९ वटा सडक तथा पुल आयोजनाको काम सम्पन्न गराउन प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । काम सम्पन्न हुने ठोस आधार नदेखिएसम्म ठेक्काको म्याद नथप्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
शुक्रबार बिहान ११ बजे भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफलमा मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारको उद्देश्य निर्माण व्यवसायीसँग ठेक्का तोड्नु नभई उनीहरूबाटै आयोजना सम्पन्न गराउनु रहेको बताए । आयोजनास्थलमा देखिएका प्रशासनिक, प्रक्रियागत र अन्य अवरोध हटाउन मन्त्रालय र सम्बन्धित कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले विगतमा सहज रूपमा ठेक्काको म्याद थप्ने अभ्यास भए पनि अब त्यसो नहुने बताए । आयोजनाको भौतिक प्रगति, बाँकी काम सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था र निर्माण व्यवसायीको प्रतिबद्धताका आधारमा मात्रै म्याद थपलगायत विषयमा निर्णय गरिने उनको भनाइ थियो ।
काम गर्न नसक्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोड्न सरकारलाई कानुनी कठिनाइ नरहेको उनले बताए । तर काम सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था भएका आयोजनामा आवश्यक सहजीकरण गरेर निर्माणलाई निरन्तरता दिनु सरकारको प्राथमिकता रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
खानेपानी, विद्युत्, जग्गा प्राप्ति वा अन्य प्रक्रियागत समस्या भए निर्माण व्यवसायीले स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ थियो । जिम्मेवारी पूरा नगर्ने व्यवसायीमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने उनले चेतावनी दिए ।
कर्णाली प्रदेशका आठ जिल्लामा १९ वटा सडक तथा पुल आयोजना वर्षौंदेखि निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । केही आयोजनाको भौतिक प्रगति न्यून छ भने केहीको निर्माण कार्य सुरु हुनसमेत सकेको छैन । छलफलमा निर्माण व्यवसायी, आयोजना कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयका प्रमुख र मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी थिए ।
